केरल CM बोले, आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, भाजपा बोली, विजयन आतंकवादियों के संरक्षक

Thiruvananthapuram : संघ परिवार (आरएसएस) का एकमात्र उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना है. संघ परिवार मुसलमानों और ईसाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन है. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आरएसएस पर हल्ला बोलते हुए सनसनीखेज आरोप लगाया. CM गुरुवार को यहां संविधान संरक्षण सम्मेलन और धर्मनिरपेक्ष सम्मेलन का उद्घाटन कर लोगों को संबोधित कर रहे थे. इस क्रम में पी विजयन ने आरएसएस पर विभाजनकारी होने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया. विजयन के आरोप की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है.

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इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है.

विजयन ने कहा कि संविधान, जो जातिगत भेदभाव और धार्मिक घृणा के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा हथियार था, वर्तमान में हमले का शिकार हो रहा है. केरल के सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि संविधान पर हमलों के अलावा इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है. केरल के मुख्यमंत्री के आरोप पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को संविधान पर एक भी शब्द बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि विजयन संविधान को कोई महत्व नहीं देते. आरोप लगाया कि CM पिनाराई विजयन चरमपंथी और आतंकवादी समूहों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं.

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संविधान को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है

सीएम ने कहा कि संघ परिवार और आरएसएस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना है. उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ भाजपा पर एक ऐसे राजनीतिक समूह के अनुयायी होने का भी आरोप लगाया जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया. उन्होंने कहा कि RSS हमारे देश, उसके लोकतंत्र और संविधान की जड़ों पर हमला कर रहे हैं. कहा कि अगर संविधान को नष्ट कर दिया गया, तो एक व्यक्ति की गरिमा से लेकर देश की संप्रभुता तक सब कुछ खोयेगा.

धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी खतरे में

केरल के सीएम ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सराकर में धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी खतरे में हैं. कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में उन पर हमला किया जा रहा है. उनका शोषण किया जा रहा है. विजयन ने दावा किया कि आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या को मौत के रूप में वर्णित करता है. दावा किया जाता है किअंबेडकर संविधान के मसौदाकारों में से नहीं थे.