देवघर में रशीद कटाने जाते हैं तो कहता सीबीआइ जांच चल रहा हैः सुरेश
सीओ 25 से 50 हजार रुपए घूस मांगता हैः नवीन जायसवाल
Ranchi: विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मुआवजा, एनओसी और म्यूटेशन को लेकर हो रही धांधली पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी सवाल खड़े किए. विधायक नागेंद्र महतो ने पूछा कि क्या सरकार वैसे गैर मजरूआ जमीन का पुनः लगान रशीद किसानों से राजस्व लेकर उन्हें स्वामित्व का अधिकार देने का विचार रखती है.
इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने अवैध जांच का आदेश दिया था. लेकिन अब 2018 से पूर्व बंदोबस्ती वाले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस पर नवीन जायसवाल ने कहा कि ऑनलाइन के बाद खाता-प्लॉट नंबर सब चेंज हो गया. अफसर जानबूझ कर इस तरह का काम किए हैं.
ऑनलाइन में पांच एकड़ की जगह पांच डिसमिल हो गया है. सीओ 25 से 50 हजार रुपए घूस मांगता है. इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि इस तरह की शिकायत किसी भी अंचल से आई तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी.
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अगर सीओ ने सीबीआइ जांच का बहाना बनाया तो होगी कार्रवाई
नमन विक्सल कोंगाड़ी ने भी जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मुद्दा उठाया. पूछा कि विकास कार्यों के लिए अपने प्लॉट को लेकर सरकार का सहयोग करने वाले रैयतों को केवल प्लॉट के अधिग्रहित हिस्सों को छोड़कर बाकी बचे गैर अधिग्रहित प्लॉट पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है. इसपर रैयतों का आर्थिक रूप से भी दोहन हो रहा है.
एनओसी की भी प्रक्रिया काफी लंबी है. इस पर विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि देवघर में रशीद कटाने जाते हैं तो कहता है कि सीबीआइ जांच चल रही है. फिर राजेश कच्छप ने कहा कि ज्यूडिशिय़ल अकादमी से नगड़ी तक अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा अब तक रैयतों को नहीं मिला है.
इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि रैयती जमीन को प्रतिबंध करने का कोई प्रावधान नहीं है. अगर एनओसी देने में कोई विलंब करता है तो इसकी सूचना दें, 15 दिनों के अंदर कार्रवाई होगी. सीओ कहते हैं कि सीबीआई जांच हो रही हो तो उन्हें भी शोकॉज किया जाएगा. इस पर स्पीकर ने कहा कि यह आदेश सभी जिलों में भिजवा दें.
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