बजट सत्र : सदन में बोले बाबूलाल, थाना को वसूली के लिए दिया गया है टारगेट

संसदीय कार्यमंत्री बोले, राज्य में है बेहतर कानून व्यवस्था Ranchi :  झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 20वें और अंतिम दिन (गुरुवार) की पहली पाली हंगामेदार रही. दिन के 11 बजकर 06 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने अनिल टाइगर की हत्या का मामला उठाया. इसके बाद भाजपा विधायक वेल में घुस गये.  सीपी सिंह ने स्पीकर से कहा कि हत्यारी सरकार को संरक्षण देना बंद करें. इस बीच मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि अपराध की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है. क्या कारण है कि विधि व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उत्तेजक कार्रवाई की जा रही है. ये राज्य सबका है. अकले इनका नहीं है. राज्य के नागरिकों को आपस में लड़वाकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं. राज्य को इनके हवाले नहीं किया जा सकता. इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक व मंत्री भी वेल में आ गये. हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 55 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

रांची एएसपी मामले को कमजोर कर रहे : नेता प्रतिपक्ष

सदन का कार्यवाही दोबारा 12 बजकर 57 मिनट में शुरू हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बुधवार को कांके थाना से महज 100-125 मीट की दूरी पर हत्या हो जाती है. पुलिस हत्या के बाद उनका चरित्र हनन में लगी है. अनिल टाइगर का लातेहार-कुड़ू से तार जोड़ा जा रहा है. मैनें अपनी ओर से इसकी पूरी जानकारी ली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. रांची के पुलिस कप्तान सुनियोजित तरीके से मामले को कमजोर कर रहे हैं. डीजीपी के पास सीआईडी डीजी, एसीबी के डीजी और अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के डीजी का भी प्रभार है. ऐसे में लॉ एंड ऑर्ड कैसे कंट्रोल हो सकता है. थाना को वसूली के लिए टारगेट दिया गया है. अपराधी को जनता ने पकड़ा. पुलिस तमगा लेने के लिए कह रही है कि उन्होंने अपराधी को पकड़ा. लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होनी चाहिए.

राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था है : राधा कृष्ण

संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सत्ता पक्ष, विपक्ष सहित राज्य की पूरी जनता ऐसी घटना को लेकर मर्माहत है. सरकार इसे दलीय आधार पर नहीं देखती. कोई भी बक्शा नहीं जायेगा. कठोर से कठोर कार्रवाई होगी. ये कांड मर्माहत करने वाला है. विपक्ष का आरोप लगाना कि विधि व्यवस्था खराब है तो इतना कहता हूं कि इससे पहले राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था नहीं रही है.