Ranchi : झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प के तहत विधायक दशरथ गगरई ने सरायकेला-खरसावां जिला के आमदा में विगत 12 वर्षों से निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने की मांग की. इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 2011 में इसका निर्माण कराया जाना था. लेकिन जमीन का क्लीयरेंस नहीं मिल पाया था. 153 करोड़ से लागत बढ़कर आज 553 करोड़ रुपए हो गया है. संमीक्षा के बाद इसे दोबारा बनवाया जायेगा.
1994 के सर्वे की समीक्षा की जायेगी
जिगा सुसारन होरो ने कहा कि गुमला जिले के भरनों प्रखंड में जमीन का ऑनलाइन पंजीकरण हाल सर्वे 1994 के आधार पर किया जा रहा है. लेकिन, इस प्रक्रिया में कई त्रुटियां सामने आयी हैं, जिससे रैयतों को ऑनलाइन पंजीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
रैयतों के हित में, उन्होंने मांग की कि भरनो प्रखंड में हाल सर्वे 1994 को रद्द कर 1932 के खतियान के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाए.
इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि गुमला में जहां 1994 का सर्वे चल रहा है, उसकी समीक्षा की जायेगी. विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उपायुक्त तथा विभागीय स्तर पर समीक्षा करके विसंगतियों को दूर करने की बात कही है.
भाषायी अनुपात में की जायेगी शिक्षकों की बहाली : रामदास
नमन विक्स कोंगाड़ी ने कहा कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) और मूल निवासियों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा, संरक्षण और विकास बेहद आवश्यक है. उन्होंने मांग की कि इन जनजातियों के बहुलता वाले क्षेत्रों के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाये और इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत सुनिश्चित की जाये.
इस पर रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. इसके लिए एक पांच सदस्यीय समिति ने बंगाल का अध्ययन भी किया है. जिला स्तर पर सर्वेक्षण करके भाषायी अनुपात के अनुसार शिक्षकों की बहाली की जायेगी.
खिलाड़ियों के लिए एक अलग बटालियन का हो गठन : प्रदीप यादव
प्रदीप यादव ने कहा कि व्यापक लोकहित में खिलाड़ियों के लिए एक अलग बटालियन का गठन हो और झारखंड खेल नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए जिला एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं अन्य आर्थिक सुविधाएं देय हो. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि अलग बटालियन का गठन नीतिगत मामला है. पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली अधिसूचित है. खेल नीति के तहत आर्थिक सुविधा देने का भी प्रावधान है.
पुल निर्माण के लिए सकारात्मक पहल करेंगे : दीपिका
सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के माली मोहल्ला टंडवा से पुरानी बाजार गढ़या के बीच दानरो नदी पर पुल निर्माण जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है. इस पुल के निर्माण से हजारों लोग लाभान्वित होंगे. उन्होंने आग्रह किया कि दानरो नदी पर अविलंब पुल का निर्माण कराया जाये. इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि स्थल निरीक्षण किया गया है और 150 मीटर की दूरी पर एक अन्य पुल भी है. नया पुल बनने से लगभग पांच हजार लोग लाभान्वित होंगे और इस पर सकारात्मक पहल की जायेगी.
कैबिनेट से ली जायेगी स्वीकृति : सुदिव्य
राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत पूजा टॉकिज से बैंक मोड़ के मध्य गया पुल अवस्थित है. पूर्व से प्रस्तावित गया पुल अंडर पास के निर्माण के लिए कुल छह बार निविदा प्रकाशित होने के बावजूद आदिनांक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है. यह अंडर पास घनी आबादी के मध्य और धनबाद-गया मध्य रेलवे के रेलखंड पर अवस्थित है, जो शहर को दो भागों में बांटता है. पूर्व से बने संकरी अंडर पास से होकर सड़कों पर प्रत्येक दिन हजारों गाड़ियों का परिचालन होता है. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि व्यस्तम रेलमार्ग पर ब्लॉक लेना काफी कठिन काम है. इसके लिए एकल निविदा आयी थी, लेकिन उसकी राशि 10 फीसदी की अधिसीमा से अधिक थी. 10 फीसदी अधिसीमा की स्वीकृति के लिए जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति ली जायेगी.
