Ranchi : कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सदन में सोलर विद्युतीकरण का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य के 100 से अधिक गांवों में मिनी/माइक्रो पावर प्लांट लगाने की योजना थी. वहीं ग्रामीण सड़कों और गलियों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से विद्युतीकरण करने की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 200 करोड़ का बजट रखा गया था. इस पर सरकार की ओर से जवाब आया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना को लागू करने के लिए 20 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था. विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बजट 200 करोड़ रुपये का था तो फिर विभाग इसे 20 करोड़ क्यों बता रहा है. इस पर जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा अलग-अलग कार्यों के लिए ज्रेडा (JREDA) को 200 करोड रुपये मिला था. 200 करोड़ में से माइक्रो ग्रिड के लिए सिर्फ 20 करोड़ ही आवंटित थे. इसे भी पढ़ें : बजट">https://lagatar.in/budget-session-pradeep-yadav-raised-the-issue-of-consumers-getting-wrong-electricity-bills-in-the-house/">बजट
सत्र : प्रदीप यादव ने सदन में उठाया उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल देने का मामला [wpse_comments_template]
बजट सत्र : दीपिका पांडे का सरकार से सवाल, सोलर विद्युतीकरण का बजट 200 करोड था, मंत्री 20 करोड़ क्यों बता रहे हैं…

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