बजट सत्र : वनांचल आंदोलनकारियों को लाभ देने से सरकार ने किया इनकार

Ranchi :  झारखंड विधानसभा में शनिवार को सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया. सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड के लिए आंदोलन करने वालों को ही पेंशन, नौकरी और क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा. वनांचल या अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों को कोई लाभ नहीं दिया जायेगा.

भाजपा विधायक अमित कुमार यादव के सवाल पर सरकार का जवाब

इससे पहले भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने सवाल उठाया था कि वनांचल के नाम पर आंदोलन करने वालों को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नाम भले ही अलग है, लेकिन इन लोगों ने भी अलग राज्य के लिए ही आंदोलन किया था.

सीपी सिंह और सुदिव्य कुमार सोनू के बीच तीखी बहस

सीपी सिंह ने अमित कुमार यादव की बात का समर्थन किया और कहा कि स्वर्गीय समरेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था. इसलिए अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वाले सभी आंदोलनकारियों को लाभ मिलना चाहिए. लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने तल्ख लहजे में कहा कि क्या वनांचल आंदोलन के किसी भी आंदोलनकारी लाठी खाई, जेल गये. चिराग ले लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता है.

सबसे बड़ा योगदान झामुमो और शिबू सोरेन का : हेमलाल

हेमलाल मुर्मू ने कहा कि झारखंड आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान झामुमो और शिबू सोरेन का है. हमलोग लाठी खाए और जेल भी गये. आंदोलन में भाजपा की कोई सहभागिता नहीं है.

सभी जिले में प्रेस क्लब की स्थापना हो : कुशवाहा शशिभूषण

कुशवाहा शशि भूषण ने पलामू के साथ हरेक जिले में प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की. इस पर मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि जिस जिला में निर्माण नहीं हुआ है, वहां जिलास्तरीय अनुशंसा की जाये. उसे प्राथमिक स्तर पर बनाने का प्रयास करेंगे. एक साथ सभी जिलों पर निर्माण करने से नीतिगत निर्णय लेना होगा. हम पूरे जिले में प्रेस क्लब देने को तैयार हैं. चंद्रदेव महतो के सवाल पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि एक और बी कटेगरी के पदाधिकारियों को 60 लाख रुपए गृह निर्माण के लिए ऋण देने का प्रावधान है. जबकि सी और डी कटेगरी के कर्मियों को 30 लाख रुपए गृह निर्माण के लिए ऋण देने का प्रावधान है.