Ranchi: झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 19वें दिन झारखंड कारा एवं सुधारात्मक विधेयक 2025 पारित हो गया. इस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बिल है. जेलों की देख-रेख के लिए डीजी स्तर के अफसर की नियुक्ति होनी चाहिए.
देश के 18 राज्यों में यह व्यवस्था लागू है. जेल में अफसरों की कमी है. डीजीपी खुद कह रहे हैं कि जेलों से अपराधी अपराध का संचालन कर रहे हैं. आइजी की जगह डीजी की व्यवस्था की जानी चाहिए.
इसे भी पढ़ें –बजट सत्रः कल्पना सोरेन ने उठाया मनरेगा बकाया मुद्दा, दीपिका बोली – आंतरिक संसाधन से भुगतान का करेंगे प्रयास
80 फीसदी जेलों में अधीक्षक नहीं: राज सिन्हा
राज सिन्हा ने कहा कि राज्य के 80 फीसदी जेलों में अधीक्षक नहीं हैं. अपराधियों की भी हत्या जेल के अंदर हो जा रही है. जेल से ही रंगदारी वसूलने के लिए फोन जाता है. जेल भी असुरक्षित है. इसमें संशोधन किया जाए.
गढ़वा डीसी ने एक अरब से भी अधिक का घोटाला किया
राज सिन्हा ने कहा कि गढ़वा डीसी ने किसान सम्मान निधि में एक अरब से भी अधिक का घोटाला किया है. वंशीधर महोत्सव पर 50 लाख रुपए का गबन किया है. वित्त मंत्री ने इस बाबत मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है.
गढ़वा जिला परिषद के उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव का घर जानबूझ कर अतिक्रमण के नाम पर गिरा दिया. जबकि 20 साल से रशीद भी कटता है. ऐसे करप्ट डीसी पर कार्रवाई की जाए.
इसे भी पढ़ें –सदन में इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव
