Ranchi : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के पांचवे दिन राज सिन्हा ने धनबाद में ओपी और थानों के सृजन का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जितने भी ओपी हैं, उनमें एफआईआर नहीं होता. नये ओपी और थानों का भी सृजन नहीं हुआ है. ओपी किराए के भवन में चल रहा है. आज 80 फीसदी केस में अपराधी बरी हो जा रहे हैं. धनबाद में रोज फोन आ रहा है. एक करोड़ दो नहीं तो खोपड़ी खोल देंगे. एसपी बोलते हैं कि फोर्स की कमी है. धनबाद में आर्थिक अपराध के साथ रोज छीना-झपटी हो रही है. इस प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि धनबाद में 37 थाना और 24 ओपी हैं. हाइटेक तरीके से थाना भी काम कर रहे हैं. विधि व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है. आवश्यकतानुसार थाना खोले जा रहे हैं. आगे भी आवश्यकतानुसार थाना खोलने का काम किया जायेगा.
एसी-डीसी बिल का समायोजन एक वित्तीय वर्ष का मामला नहीं : राधाकृष्ण
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एसी-डीसी बिल का समायोजन किसी एक वित्तीय वर्ष का मामला नहीं है. ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. सरकार इसको लेकर गंभीर है. वे विधायक पूर्णिमा साहू के सवाल का जवाब दे रहे थे. वित्त मंत्री ने कहा कि इस मसले को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आठ बैठकें हो चुकी हैं. बिल समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, सभा सचिवालय को भी देनी चाहिए ट्रेनिंग : प्रदीप यादव
प्रदीप यादव ने व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सभा सचिवालय को भी ट्रेनिंग देना चाहिए. इसके लिए कमेटी बनाये. सहारा इंडिया से जुड़ा मेरा सवाल काफी महत्वपूर्ण है. सीपी सिंह ने भी कहा कि राज्यस्तरीय विषय है. इसे आज ही ले लिया जाये.
