बजट सत्र : सदन में बोले सत्येंद्र तिवारी, ग्रामीण अपना भाड़ा लगाकर ट्रांसफार्म लगाते, एक में 30 हजार खर्च होता

• मंत्री चमरा लिंडा को सीएम गाइड करते आये नजर 
• बिजली विभाग के पास सर प्लस ट्रांसफार्मर भी नहीं

Ranchi :   झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बिजली वितरण निगम द्वारा ट्रांसफार्मर ठीक कर लगाने में देरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि गांव के लोग चंदा कर ट्रांसफार्मर लाते हैं. एक ट्रांसफार्मर  लगाने में 30 हजार रुपये खर्च हो जाता है. विद्युत नियामक आयोग ने यह प्रावधान किया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर बिजली ठीक नहीं होता है तो वितरण निगम को हर उपभोक्ता को प्रतिदिन 25 रुपये हर्जाना देना होगा. लेकिन एक भी उपभोक्ता को हर्जाना नहीं मिला. पब्लिक को दिग्भ्रमित किया जा रहा है. वितरण निगम के पास एक भी स्पेयर ट्रांसफर्मर नहीं है. इनके पास सरप्लस ट्रांसफर्मर भी नहीं है. अमित यादव ने कहा कि टीआरडब्ल्यू में सरप्लस ट्रांसफर्मर की व्यवस्था की जाये. इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि जेएसपीआसी ने 2015 का यह नियम बनाया है. कहा कि अब तक विभाग को उपभोक्ता की ओर से कोई दावा आपत्ति नहीं मिली है. कहीं-कहीं बिजली ठीक कराने में देरी होती है. लेकिन सरकार दृढ़संकल्पित है कि 2025-26 में इसे लागू करें. इसके लिए आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया गया है. अगर कहीं ट्रांसफरमर जलेगा तो तुरंत बदल दिया जाएगा.

मंईयां सम्मान योजना में सत्यापन के नाम पर काट दिये जा रहे जरुरतमंदों के नाम : नीरा

नीरा यादव ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना में सत्यापन के नाम पर जरूरतमंदों का नाम काट दिया जा रहा है. कैंप लगाकर त्रुटियों को ठीक किया जाये. इस पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि आप ही बताईए, दोषी बख्से नहीं जायेंगे. इस बीच सीएम मंत्री चमरा लिंडा को गाइड करते भी नजर आये.

मानव दिवस कर्मियों की मृत्यु के बाद आश्रितों को उचित मुआवाज भी मिलता हैः योगेंद्र

आलोक चौरसिया ने ऊर्जा विकास निगम में कार्यरत मानव दिवस कर्मियों के ईपीएफ और ईएसआइसी का मुद्दा उठाया. इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि सभी मानव दिवस कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआइसी मिलता है. तार जोड़ने या ट्रांसफर्मर चढ़ाने के क्रम में मृत्यु हो जाती है तो आश्रित को उचित मुआवजा दिया जाता है. नियोजन भी देते हैं.

पीडीएस दुकानदारों का बढ़ाया जाये कमीशन : शत्रुध्न

शत्रुध्न महतो ने कहा कि पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया जाये. दुकानदारों को 150 रुपए प्रति क्विंटल ही कमीशन दिया जाता है, जो महंगाई के दौर में काफी कम है. इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पीडीएस दुकानदारों का कमीशन भारत सरकार के मापदंड़ों के अनुसार बढ़ाते हैं. केंद्र में भाजपा की सरकार है. सहयोग करें. फोर जी के लिए टेंडर निकल चुका है. जल्द ही फोर जी मशीन लग जायेगा.

 प्रखंड स्तर पर पांच मिट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाया जाये : हेमलाल

हेमलाल मुर्मू ने कहा कि प्रखंड स्तर पर पांच मिट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए. इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पांच मिट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज लोकल एसपीओ द्वारा संचालित किया जा रहा है. 30 मिट्रिक टन के लिए एसपीओ सक्षम नहीं है. इसलिए एजेंसी को दिया जा रहा है. 5000 मिट्रिक टन वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 20 जिलों मे हो रहा है. पांच मिट्रिक टन के 109 यूनिट का टारगेट बनाया गया है. मॉडल कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा. इसके लिए अतिरिक्त फंड की डिमांड करेंगे.