बजट सत्रः सरकार के पास कोई ठोस खनिज नीति ही नहींः सरयू राय

Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन सदन में सरयू राय ने कहा कि सरकार के पास कोई टोस खनिज नीति ही नहीं है. बजट में एक लाइन भी खान विभाग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. खान और खनिज सरकार की प्राथमिकता में नहीं है. 9000 करोड़ का राजस्व आ रहा है जो काफी है. 30 खनिज के खदानों का ऑक्सन हो गया, जिस पर सिर्फ तीन पर ही काम शुरू हुआ. अगर शुरू होता तो 500 करोड़ की आमदनी होती. कहा कि बजट में बालू का भी जिक्र नहीं है. जेएसएमडीसी शत-प्रतिशत पैसा अपने पास रख रहा है. 2014 के बाद से गैर कोयला खनिजों के सात खदानों का ही ऑक्सन हो पाया है. लीज भी कन्वर्ट नहीं हुआ. सोना खदान की भी यही स्थिति है. राजस्व अधिकारी और जिला अधिकारी तथ्य की सूचना नहीं देते हैं. कोडरमा व गिरिडीह में डिबरा का चालान राजस्थान से आता है. लिथियम पर अनुसंधान की कार्रवाई अब तक नहीं हुई. उन्होंने मानगो फ्लाईओवर का डिजाइन उपयोगी बनाने की मांग की.

विस्थापन आयोग बनाया जाएः अरूप चटर्जी

अरूप तटर्जी ने कहा कि राज्य में विस्थापन आयोग बनाया जाए. रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के विस्थापितों को बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए. म्यूटेशन को ऑनलाइन करने पर जोर दे. खनिज उठाव की पॉलिसी के कारण माइंस बंद हो गए. इस पर पॉलिसी लानी चाहिए.

अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबालाः जनार्दन

जनार्दन पासवान ने कहा कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाल है. जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी बिना पैसों के नहीं बनता है. कोई सुनने वाला नहीं है.

बीजेपी के लोग आधा पैसा खा जाते थे तो सड़क कैसे बनेगाः सुरेश

सुरेश पासवान ने कहा कि बीजेपी के लोग आधा पैसा खा जाते थे तो सड़क कैसे बनेगा. अब ग्रीन झारखंड क्लीन झारखंड है. रोड बढ़िया बन रहा है. विपक्ष के पास न काम है और न मुद्दा. झारखंड की रोटी खाकर दिल्ली का गुण गाते हैं. उन्होंने कहा कि एलायनमेंट को देखकर रोड बनाना चाहिए. पुनासी विस्थापितों की समस्या का समाधान होना चाहिए.

दस्तावेज किए जा रहे हैं दुरूस्तः भूषण

भूषण तिर्की ने कहा कि जमीन के दस्तावेज दुरुस्त किए जा रहे हैं. अब लोग मोबाइल एप के जरीए लगान जमा कर सकेंगे. सीएनटी, एसपीटी और पत्थलगड़ी के नाम पर भाजपा ने खून की होली खेली. कालाधन वापस लाने, दो करोड़ नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया. एयरपोर्ट और बंदरगाह बेचने का काम किया. मणिपुर पर एक भी बयान नहीं आया.

राज्य का प्रत्येक दूसरा घर जमीन विवाद से जूझ रहाः जयराम

जयराम महतो ने कहा कि राज्य का प्रत्येक दूसरा घर जमीन विवाद से जूझ रहा है. अंचल को दुरुस्त किया जाए नहीं तो हर घर गृहयुद्ध में तब्दील हो जाएगा. फर्जी कागजात बनवाकर दावा किया जा रहा है. सशक्त विस्थापन आयोग का गठन किया जाए. विस्थापितों को नियोजन और मुआवजा दिया जाए.

बजट में कोई नई योजना नहींः रौशन

रौशन लाल चौधरी ने कहा कि बजट में कोई नई योजना नहीं है. बजट में कटौती करने से विकास में रूकावत आएगी. सीसीएल और कोल इंडिया के कारण सैकड़ों गांव उजड़ गए. बड़कागांव सबसे बड़ा विस्थापित क्षेत्र है. विस्थापन के नाम पर सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया. विस्थापितों को मुआवजा नहीं देकर बेघर किया जा रहा है. जीएम लैंड झारखंड का बड़ा मुद्दा है. रैयतों को हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है. एसआइटी और सीबीआइ जांच का हवाला दिया जा रहा है. कंपनियों में 75 फीसदी आरक्षण लागू नहीं हो रहा है. अंचल कार्यालय में काम नहीं हो रहा है. बड़कागांव अंचल में हजारो मामले पेंडिंग हैं. सीएनटी एक्ट का उललंघन हो रहा है. सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा करे. इसे भी पढ़ें – अमित">https://lagatar.in/amit-shah-said-modi-government-has-established-peace-in-north-east-talked-about-setting-up-a-semiconductor-plant-worth-rs-2700-crore-in-assam/">अमित

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