बजट सत्रः पथ निर्माण के लिए कब मिलेगा एनओसीः नमन

Ranchi: नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र में बांसजोर प्रखंड में एक बोलबा प्रखंड में दो एवं ठेठेईगर प्रखंड में दो पथों के निर्माण कार्य को वन विभाग के आपत्ती के कारण रोक दिया गया है. पथ निर्माण के कारण आवागमन एवं विकास के कार्य प्रभावित हो रहा है: इस पर मंत्री दीपिका पांडेय़ सिंह ने कहा कि बांसजोर प्रखंड में जामडोईर से डोंगापानी पीएमजीएसवाई पथ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है. पथ निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा. कोर्चेबहार पकरीटोली पथ से कोनपाला बागडाड़ पथ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है. पथ निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा. चेटमल सरदारटोली बी०टी० रोड से छुरियाधाम पर्यटन स्थल दुमकी पंचायत भवन होते हुए ओडिशा बॉर्डर तक निर्माण कार्य के अनापत्ति के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है. अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी. बोलवा प्रखंड में किसी भी पथ में वन विभाग की अनापत्ति नहीं है. इसे भी पढ़ें - बजट">https://lagatar.in/budget-session-controversy-stone-pelting-and-firing-in-hazaribagh-over-objectionable-song/">बजट

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धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना कब 76 हजार घरों तक पहुंचेगा 

राज सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2019 में 441 करोड़ रुपये की लागत से धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 प्रारंभ की गई थी, जिसमे पिछले पांच वर्षों में 76 हजार घरों को पानी पहुंचाने के एवज में मात्र तीन हजार घरों तक ही शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए पानी कनेक्शन मिल पाया है. जिससे धनबाद घनी शहरी आबादी वाले क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न हो चुकी है. योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने का कार्य पिछले पांच वर्षों में 69.4 प्रतिशत हुआ है, जबकि संवेदक को 2023 में योजना पूर्ण करने के लिए समयावृद्धि भी दी गई तथा उपायुक्त, धनबाद ने मार्च 2025 तक काम पूरा करने का आदेश (डेडलाईन) भी दे चुके हैं. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि धनबाद शहरी जलापूर्ति योजनाः फेज-2 अबतक कुल 5129 गृह जल संयोजन किया जा चुका है.

एनओसी के कारण हुआ विलंब

मंत्री सुदिव्य ने कहा कि परियोजना की मूल पूर्णता तिथि 24 अक्टूबर, 2022 थी. कोविड-19 महामारी और एनएचएआई, डीवीसी एफसीआइएल से एनओसी प्राप्त होने में विलंब के कारण इस योजना के कार्यान्वयन में देरी हुई, इसलिए दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 तक का प्रथम समय विस्तार मिला. अभी तक डीवीसी और एफसीआईएल जैसी केन्द्रीय एजेसियों से एनओसी आप्राप्त है. इन एजेंसियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है. दिनांक 20 फरवरी, 2025 के मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक के आलोक में उपायुक्त, धनबाद को दिनांक 15 मार्च, 2025 तक सभी समस्याओं के निराकरण हेतु आदेश दिया गया है. सरकार इस परियोजना को अविलंब पूरा करने और स्थानीय जनता को इसका लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. कार्यान्वयन एजेंसी ने लगभग 75 प्रतिशत समग्र भौतिक प्रगति हासिल कर ली है. एनओसी प्राप्त होते ही परियोजना को अविलम्ब पूर्ण कर लिया. केंद्र अनदेखी कर रहा है. जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां गतिविधि तेज है. सिंगल इंजन की सरकार में विभाग रेंगता रहता है. मंत्री ने कहा कि इस पर सामुहिक प्रयास करना होगा.

योजना धरातल पर लाने में सरकार की उदासीनता आ रही है समझ में :  स्पीकर

निर्मल महतो ने कहा कि डुमरी विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत नवाडीह प्रखण्ड के ऊपरघाट थाना क्षेत्र के 9 पंचायतों में कोनार नदी से जल लेकर जल जीवन मिशन के तहत उक्त योजना से सभी घरों में पानी पहुंचना था, किन्तु उक्त योजना विगत 3 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है. मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि योजना पूर्ण होने की स्थिति में है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि उपलब्ध होने योजना पूरी नहीं हो पाई. इस पर स्पीकर ने कहा कि योजना को धरातल में उतारने के लिए सरकार की उदासीनता समझ में आ रही है. इसे दिखाया जाए. इसे भी पढ़ें -लोकसभा">https://lagatar.in/lok-sabha-rahul-gandhi-said-i-am-not-allowed-to-speak-only-the-governments-views-are-heard/">लोकसभा

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