Ranchi: झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग अब स्नातक स्तरीय परीक्षा दो चरणों में लेगा. इसके लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है. अब स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक और लिखित में होगी. यदि 50 हजार से कम आवेदन आए, तो पीटी की परीक्षा नहीं होगी. कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रतियोगिता परीक्षा संचालन के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपए अग्रिम की स्वीकृति दी गई.
होटल ताज के लिए बढ़ाया गया ग्राउंड कवरेज और ऊंचाई
कैबिनेट से कोर कैपिटल एरिया में बनने वाले होटल ताज के ग्राउंड कवरेज बढ़ाने की स्वीकृति दी. इसके तहत अब होटल ताज का ग्राउंड कवरेज 25 से 40 फीसदी किया जाएगा. साथ ही ऊंचाई 26 मीटर से 27 मीटर की जाएगी. विभिन्न स्तर के पदाधिरकारी सीएस से लेकर डीएफओ तक के सरकारी वाहनों को अनुमान्यता देने की स्वीकृति दी गई. एनसीसी कैडेट और पदाधिकारियों के दैनिक भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई. साथ ही इन्हें ट्रेन में एसी थ्री का भी लाभ दिया जाएगा. पदाधिकारियों अब 130 रुपए की जगह 265 रुपए और कैडेट को 125 रुपए की जगह 265 रुपए दैनिक भत्ता दिया जाएगा.
दिव्यांगों को भूखंड के लिए मिलेगा 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण
कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के आवासीय भूसंपदा प्रबंधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत दिव्यांगों को भूखंड में पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निर्देशानुसार झारखंड में झारखंड राज्य लेजिस्लेटिव फोरम ऑन एचआइवी एड्स के गठन की स्वीकॉति दी गई. इसके तहत जिला स्तरीय तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा. इसके अध्यक्ष विभागीय मंत्री होंगे. स्पीकर द्वारा पांच सदस्यों को नामित किया जाएगा. विकास आयुक्त और विभागीय सचिव इसके सदस्य होंगे. परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे.
अब पुलिस को भी मिलेगा पदक
अब राज्य स्थापना दिवस पर अब पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों को भी पदक मिलेगा. इसके लिए पदक की संख्या बढ़ा दी गई है. विशिष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पदक की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की संख्या 31 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है. वर्तमान में यह पदक पुलिस महानिरीक्षक तक को ही मिलता था.
राजपत्रित पदाधिकारी को 25 हजार रुपए का मोबाइल सेट
राजपत्रित पदाधिकारी जिनका पे मेट्रिक्स नौ से है, उन्हें 25 हजार रुपए का मोबाइल सेट और 500 रुपए का रिचार्ज कूपन दिया जाएगा. कृषि विभाग के सेवानिवृत उपनिबंधक सहयोग समितियां योगेश्वर राम को एसीपी देने की स्वीकृति दी गई. झारखंड भवन के पदाधिकारी कर्मचारी के यात्रा व्यय के लिए एक लाख 19 हजार रुपए की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को सहायता अनुदार के रूप में प्रति वर्ष तीन करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी गई.
खूंटी महिला कॉलेज के लिए 57 करोड़
कैबिनेट की बैठक में खूंटी में महिला कॉलेज के ल्ए 57 करोड़ 95 लाख 43 हजार रुपए और ईचागढ़ में डिग्री कॉलेज के लिए 38 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. दुमका और पलामू में राजकीय फार्मेसी संस्थान के लिए 56 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत शुल्क संरचना में बदलाव किया गया है. औपबंधिक पंजीकरण के लिए 2000 रुपए और प्रमाण पत्र के लिए 1000 रुपए देने होंगे.कैबिनेट की बैठक में झारखंड राजकीयकृत प्ररंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
कैबिनेट के अन्य फैसले
सहायक शिक्षक स्वर्गीय उमेश सिंह के पुत्र सुमित सिंह को तृतीय वर्ग में अनुकंपा पर नौतरी देने की स्वीकृति
कृषि विभाग के उच्चवर्गीय लिपिक स्वर्गीय अमित कुमार की सेवा नियमित और संपुष्ट करने की स्वीकृति
नगर उंगारी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ गुरुचरण सिंह को बर्खास्त करने की स्वीकृति
