कैबिनेट के फैसलें : नगर निकायों में आरक्षण की नई व्यवस्था, पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट मंजूर

Ranchi : झारखंड कैबिनेट ने नगर निकायों में आरक्षण की नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई. कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए नगर निकाय चुनावों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की है. अब झारखंड में लंबित नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. सरकार अब एक साथ सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है.

नगर निकायों में आरक्षण की नई व्यवस्था

•    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण: नगर निकायों की 36 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी.
•    अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण: नगर निकायों की 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी.
•    कुल आरक्षण: नगर निकायों में कुल 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था होगी.

महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण

•    महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण: महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंदर होगा.
•    अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा.

नगर निकाय चुनाव: फैक्ट फाइल 

1. झारखंड कैबिनेट ने नगर निकायों में आरक्षण की नई व्यवस्था को मंजूरी दी.
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 36 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी.
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी.
4. नगर निकायों में कुल 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था होगी.
5. महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंदर होगा.
6. झारखंड में लंबित नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.
7. सरकार अब एक साथ सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है.

नगर निकायों में आरक्षण के लिए प्रतिशत

1. गोविन्दपुर: BC-I - 32.89%, BC-II - 9.04%, BC का कुल - 41.73%
2. मेदिनीनगर: BC-I - 45.65%, BC-II - 23.29%, BC का कुल - 68.94%
3. रांची: BC-I - 39.90%, BC-II - 14.46%, BC का कुल - 54.36% (संभवतः 49.96% या अन्य कोई त्रुटि)
4. जमशेदपुर: BC-I - 42.60%, BC-II - 28.77%, BC का कुल - 71.37%

महापौर/अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण

1. नगर निगम: BC-I - 30.28%, BC-II - 14.15%, BC - 44.43%
2. नगर परिषद्: BC-I - 39.94%, BC-II - 11.70%, BC - 51.64%
3. नगर पंचायत: BC-I - 41.20%, BC-II - 9.90%, BC - 51.10%

नगर निगम वार्ड स्तर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रतिशत

1. रांची नगर निगम: BC-I - 37.51%, BC-II - 13.03%, BC - 50.55%
2. आदित्यपुर नगर निगम: BC-I - 29.14%, BC-II - 3.60%, BC - 32.74%
3. धनबाद नगर निगम: BC-I - 31.34%, BC-II - 18.64%, BC - 52.84%

नगर परिषद वार्ड स्तर पर चुनाव के आरक्षण का प्रतिशत

1. विश्रामपुर नगर परिषद: BC-I - 39.66%, BC-II - 13.37%, BC - 53.04%
2. गुमला नगर परिषद: BC-I - 25.27%, BC-II - 17.91%, BC - 43.17%
3. लोहरदगा नगर परिषद: BC-I - 40.75%, BC-II - 16.30%, BC - 57.05%

अन्य निकायों में आरक्षण

1. महगामा: BC-I - 45.65%, BC-II - 23.29%, BC - 68.94%
2. लातेहार: BC-I - 38.50%, BC-II - 16.46%, BC - 49.69%
3. खूंटी: BC-I - 30.20%, BC-II - 12.34%, BC - 42.54%

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