कैबिनेट का फैसला: कुख्यात उग्रवादियों व अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनामी राशि बढ़ी

Ranchi: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. प्रमुख फैसलों में कुख्यात उग्रवादियों और अपराधियों की गिरफ्तारी पर मिलने वाली इनामी राशि में वृद्धि का निर्णय शामिल है. जिन अपराधियों पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी गिरफ्तारी पर अब 20 से 30 लाख रुपये तक की इनामी राशि दी जाएगी. वहीं, जिनके विरुद्ध कम से कम तीन मामले दर्ज हैं, उनकी गिरफ्तारी पर न्यूनतम दो लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा. इसे भी पढ़ें -पाकिस्तान">https://lagatar.in/pakistan-is-a-home-for-terrorists-it-called-osama-a-martyr-foreign-ministry/">पाकिस्तान

आतंकवादियों का घर, ओसामा को शहीद कहा था : विदेश मंत्रालय

अनुसंधानकर्ता को मोबाइल रखने की छूट

अनुसंधान से संबंधित कार्य में प्रयुक्त मोबाइल को अब संबंधित अधिकारी स्थानांतरण या प्रोन्नति के बाद भी अपने पास रख सकेंगे, बशर्ते कि इसका विवरण ई-साक्ष्य एप पर दर्ज किया गया हो.

कैबिनेट के अन्य फैसले

• झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली में किए गए संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. • ग्रामीण कार्य विभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संविदा पर नियुक्त 22 सहायक अभियंताओं और 65 कनिष्ठ अभियंताओं की सेवा अवधि को तीन वर्षों (2024-25 से 2026-27) तक बढ़ाया गया. • वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत राज्य में 7 नए केंद्रों की स्वीकृति दी गई — रांची (2), बोकारो (1), धनबाद (1), जमशेदपुर (2) और हजारीबाग (1). • झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति नीति–2025 के गठन को मंजूरी मिली. • पीवीजीटी बहुल क्षेत्रों में 275 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और संचालन की स्वीकृति दी गई. • सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सेवा काल के विवादित मामलों के निपटारे संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. • सरकारी स्कूल शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में संशोधन को स्वीकृति दी गई. • शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यरत रिसोर्स पर्सनों की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमिटी के गठन को स्वीकृति दी गई. • एसआईबी कार्यालय निर्माण के लिए पश्चिमी सिंहभूम की 0.70 एकड़ भूमि को लीज पर देने की स्वीकृति दी गई. • गढ़वा–चिनिया पथ (26.3 किमी) के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए ₹123.14 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. • कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन को मंजूरी मिली. • विधानसभा सत्रावसान को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई. • जीएसटी निबंधन प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाने के लिए झारखंड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 में संशोधन को स्वीकृति दी गई. इसे भी पढ़ें -JSSC-CGL">https://lagatar.in/jssc-cgl-paper-leak-hearing-on-accused-krishna-snehis-bail-completed-decision-reserved/">JSSC-CGL

पेपर लीक : आरोपी कृष्णा स्नेही की बेल पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित