झा. कैबिनेट के फैसले: चान्हों व मांडर में 236 करोड़ की कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी

Ranchi : रांची के चान्हों और मांडर प्रखंड में कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी. इस परियोजना की लागत 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार होगी. इससे 14 गांवों के 4055 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा पलब्ध होगी. 

यह राज्य में भूमिगत पाइप लाइन की तीसरी परियोजना है. दक्षिण कोयल नदी से डायवर्ट कर पाइप लाइन बिछाया जाएगा. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. 

बहुद्देशीय कर्मियों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली

राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न विभागों, कार्यालयों और संस्थानों में लंबे समय से लंबित बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff – MPS) की नियुक्ति प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नई सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी.

नई नियमावली के फैक्ट फाइल

•    बहुद्देशीय कर्मी की नियुक्ति अब स्पष्ट सेवा शर्तों और नियमों के तहत होगी.
•    चयन प्रक्रिया में पूर्व से स्वीकृत पदों के आधार पर भर्ती की जाएगी.
•    नियुक्त कर्मियों को वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे 1800–1900 के अनुरूप लाभ मिलेगा.
•    संविदा या अस्थायी तौर पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियोजन में भी स्पष्टता लाई गई है.
•    ग्राम स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक इन कर्मियों की नियुक्ति के लिए एक समान नियम लागू होगा.

नियमावली की आवश्यकता

विभिन्न विभागों में वर्षों से सहायक कार्यों, स्वच्छता, कार्यालय संचालन, दस्तावेज प्रबंधन, आउटसोर्स कार्यों आदि के लिए बहुद्देशीय कर्मियों की जरूरत महसूस की जा रही थी. कई विभागों ने नियमों के अभाव में नई नियुक्तियों का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद सरकार ने एकीकृत नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया.

सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को मिलनेवाली जमीन का होगा मुफ्त रजिस्ट्रेशन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन करनेवाली हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राज्य सरकार की ओर से एक और सम्मान दिया गया. सरकार ने दोनों खिलाड़ियों को आवंटित की गई जमीन के रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट देने पर मंजूरी दी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी वर्ष जनवरी में दोनों खिलाड़ियों को रांची के हरमू स्थित आवासीय कॉलोनी में भूखंड आवंटन के कागजात सौंपे थे.

कैबिनेट के अन्य फैसले

•    घाटशिला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन के लिए सात करोड़ चौरासी लाख रुपए  झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

•    राज्य के वीआइपी और वीवीआइपी  के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने के लिए  2+5 सीटर  डबल इंजन  Bell-429 Helicopter की वर्तमान सेवा को (समान दर एवं शत्तों के साथ) आगामी 06 माह के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.

•    डॉ० रंजित प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी-सह-निदेशक, एस०टी०डी०सी० के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय की स्वीकृति दी गई.

•    झारखंड स्टेट एलाएड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल 2025 के के गठन की स्वीकृति दी गई. 

•    दुमका के "बरमसिया पीडब्लूडी पथ से शहरघाटी पथ (कुल लम्बाई-8.130 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य के लिए चौवालीस करोड़ तिरानबे लाख एकतीस हजार आठ सौ रुपये मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

•    दुमका "करमाटांड (PWD Road) से भोगतानडीह (PWD Road) पथ (कुल लम्बाई 7.775 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए पैंतीस करोड़ एक्यासी लाख बयालीस हजार दो सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

•    बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत सहयोग राशि 1.30 लाख (IAP)/1.20 लाख (Non-IAP) में वृद्धि कर सहयोग राशि 2.00 लाख किये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति दी गई. पहले इसकी कुल संख्या 176 थी, जिसे बढ़ाकर 2400 का लक्ष्य रखा गया है. 

•    झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका W.P. (S) No. 6611 of 2018, बिनोद लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के याचिकाकर्ताओं को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के तत्समय आदेश-सह पठित-ज्ञापांक 2667 दिनांक 10.11.2012 द्वारा ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान 5200-20200, G.P. 1900/- के स्थान पर 5200-20200, G.P. 2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई.

•    षष्ठम झारखंड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई.

•    उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के दिनांक-01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.