-मईंया सम्मान योजना में अब दिसंबर से 53 लाख महिलाओं को मिलेगी बढ़ी हुई राशि -असम में रहने वाले 15 लाख आदिवासियों के विकास के लिए बनेगी योजनाएं -अनाथ और दिव्यांग को उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस होगी माफ Ravi Bharti Ranchi : झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गयी है. बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें प्रमुख रूप से मंईयां सम्मान योजना की राशि एक हजार से बढ़ाकर सरकार ने 2500 रुपए कर दी है. इस हिसाब से अब साल में 12 हजार की जगह अब 30 हजार रुपए मिलेंगे. बढ़ी हुई राशि दिसंबर से दी जाएगी. कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों को स्वीकृति दी गई.
https://www.youtube.com/live/q_QmpU61xgA सरकार घोषणा पर नहीं, काम पर विश्वास करती हैः हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार घोषणाओं पर विश्वास नहीं करती, काम करने और फैसला लेने पर विश्वास करती है. यही कारण है कि मंईयां सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ा कर 2500 रुपए करने का फैसला लिया गया है. बीजेपी की ओर से सत्ता में वापसी को लेकर किए जा रहे दावे पर हेमंत सोरेन ने कहा कि अब राज्य में विपक्ष का ख्याली पुलाव पकने वाला नहीं है.
जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है वो निम्न हैं – -असम में रहने वाले 15 लाख आदिवासियों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी. भारत सरकार और असम सरकार से भी इसके लिए समन्वय बनाया जाएगा. -दिव्यांग और अनाथ बच्चों की 10 लाख तक की ट्यूशन फीस माफ की जाएगी. प्रति माह 4000 रुपए भी दिए जाएंगे. इस योजना के तहत 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. -राज्य के 62000 पारा शिक्षकों सहित (सहायक अध्यापक), प्रखंड/संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी. साधनसेवी, एमआई.स. समन्वयक व अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति दी गई. -गोड्डा के ठाकुरगंगटी में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी. इसके लिए 39 करोड़ 31 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. वहीं बहरागोड़ा में महिला कॉलेज की स्थापना के लिए 38.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई. -नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के विकास और भूमि अधिग्रहण के लिए 43 करोड़ 8 लख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई. - नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर चाईबासा, दुमका के साथ-साथ बोकारो में भी आवासीय स्कूल खोले जाने की स्वीकृति दी गई. -गढ़वा में बिलासपुर पश्चिम बीरबल चौक तक 109 करोड़ की पथ परियोजना की स्वीकृति दी गई. -मनरेगा के साथ अभिसरण से बन रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल राशि 11.66 लाख खर्च करने की स्वीकृति. -कृष्णा राय जल प्रमंडल दुमका की सेवा अवधि का दैनिक वेतन अवधि में जोड़ करके पूरी राशि देने का फैसला लिया गया. -ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक स्कूल में विज्ञान व गणित की प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई. -बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के बकाया स्वीकृत करने के लिए 38 करोड़ मंजूर किया गया. -पतरातू एनर्जी लिमिटेड को बंद करने की स्वीकृति दी गई. -राज्य में मदरसा माइनॉरिटी स्कूल में संचालित शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से राज्य योजना से संचालित करने की स्वीकृति दी गई. -रांची विश्वविद्यालय में रांची के मुख्यालय एवं विभिन्न अंगीकृत महाविद्यालय में सेवा दे रहे नेट पास कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा को आवश्यकता आधारित सेवा में करने की स्वीकृति दी गई. -आठ जिलों में विज्ञान केंद्रं में वैज्ञानिक प्रदर्शों के अधिष्ठापन के लिए 21 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. -राज्य के विश्वविद्यालयों में मल्टीपल इंट्री और एग्जिट के लिए झारखंड रेगुलेशन 2024 की स्वीकृति दी गई. -गुरुजी क्रेडिट कार्ट योजना के मार्गर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत जो 10 और 12 वीं दूसरे राज्यों से पास किए हैं लेकिन वे झारखंड के स्थानीय निवासी हैं तो वे भी इस य़ोजना के पात्र होंगे. -पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए संविदा पर नियुक्त्त तीन पायलटों, दो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एक क्वालिटी मैनेजर व पांच एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन को संविदा राशि के अतिरिक्त देय सुविधाएं/अनुलाभ की स्वीकृति दी गई.
