कैबिनेट की बैठक : कक्षा 6 से व्‍यावसायिक शिक्षा पर होगा जोर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का दायरा बढ़ा

New Delhi :  केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक स्कूली शिक्षा के लिये समय शिक्षा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है. साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दायरा बढ़ाया गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही. श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दायरा बढ़ाया जा रहा है. इसका अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है. पिछड़े इलाकों में इसे 12वीं तक किया जाएगा. बच्चियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सुरक्षा की एक पहल है, इसके लिए 3 महीने के प्रशिक्षण में 3000 रुपये खर्च किया जाता था, इसे 5000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा. समग्र शिक्षा योजना के भीतर सरकार ने पहली बार बाल सुरक्षा को जोड़ा है. यह भी बताया गया कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए  राज्यों को सहायता दी जाएगी. इसे भी पढ़ें -हेमंत">https://lagatar.in/the-matter-was-made-on-the-twenty-point-division-between-the-allies-of-hemant-sarkar-know-the-formula/124181/">हेमंत

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अब प्ले स्कूल भी होंगे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा 6 से 8 तक व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। साथ ही कक्षा 9-12 में कौशल पर ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समग्र शिक्षा 2.0 के अन्तर्गत प्ले स्कूल एवं आंगनबाड़ी का औपचारीकरण किया जा रहा है. सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल होंगे और इसके लिये शिक्षकों को उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसे भी पढ़ें-बोकारो">https://lagatar.in/students-of-ymca-school-in-bokaro-created-a-ruckus-over-the-10th-result/123772/">बोकारो

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समग्र शिक्षा योजना का दायरा बढ़ाया गया

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2018 में समग्र शिक्षा योजना इसलिये लागू की गयी थी कि स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, अब इसे 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक किया जा रहा है. इसमें कुल 2,94,283 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान होगा. इसमे केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रुपये की होगी. यह योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों के लिये होगी. [wpse_comments_template]