Ranchi: रिम्स में 1 जून 2018 को जूनियर डॉक्टर और नर्स की स्ट्राइक के दौरान 28 मरीजों की मौत हो गई थी. मामले में जांच कमेटी को अबतक प्रपोजल नहीं भेजने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. झारखंड सरकार पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि अगली सुनवाई में प्रपोजल नही भेजा गया तो राज्य सरकार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आदेश पारित किया जाएगा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कमेटी के गठन के लिए प्रपोजल चीफ जस्टिस के पास भेजने के लिए 01 सप्ताह के समय की मांग की गई थी.
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जिससे डिस्ट्रिक्ट जज का नाम प्रस्तावित किया जा सके. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 मई निर्धारित की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रिटायर्ड प्रधान डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर मामले की जांच कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे. प्रार्थी शमीम अली की ओर से वरीय अधिवक्ता मुख्तार खान ने 28 मरीजों की हुई मौत मामले को लेकर कमेटी बनाकर जांच करने, इस घटना के रिस्पांसिबल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुआवजा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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