Ranchi : केंद्र सरकार ने झारखंड में पदस्थापित दागी अधिकारियों का ब्योरा एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है. इसे लेकर केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने राज्य सरकार को बीते शुक्रवार को पत्र भेजा है. यह पत्र मुख्यसचिव के पास पहुंची है. मुख्य सचिव कोषांग ने इसे वन विभाग को आगे की कारवाई के लिए भेज दिया है. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने उन अधिकारियों की सूची मांगी है, जिनके खिलाफ प्रपत्र क गठित कर विभागीय कारवाई पूरी की जा चुकी है. विभागीय कार्रवाई के बाद क्या सजा दी गई, इसके बारे में भी जानकारी देने की बात भी कही गई है. इसके अलावा जिन आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति से संबंधित मामला स्टेट या फिर सेंट्रल स्तर पर लंबित है. इसकी भी जानकारी मांगी गई है. साथ ही जिनके खिलाफ राज्य सरकार तथा केंद्र में करप्शन से संबंधित मामले हैं, उसकी भी जानकारी मांगी गई है. इसे भी पढ़ें - भिक्षा">https://lagatar.in/became-pm-who-eats-by-begging-this-is-beauty-of-nehrus-democracy-if-you-get-roti-in-modi-raj-then-it-is-lucky/121166/">भिक्षा
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मिल सकती है अभियोजन स्वीकृति
जानकारी के अनुसार, झारखंड में पदस्थापित आधे दर्जन से अधिक अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का मामला केंद्र स्तर पर लंबित है. केंद्र के रुख को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब इस मामले में जल्द ही प्रगति हो सकती है. इसके अलावा यह मामला प्रोमोशन से भी जुड़ा है, क्योंकि केंद्र ने अपने इस पत्र में यूपीएससी के पत्र का भी उल्लेख किया है. इसे भी पढ़ें - जिन">https://lagatar.in/those-who-have-the-responsibility-of-security-they-are-being-assaulted/121165/">जिनपर है सुरक्षा की जिम्मेवारी, उन्हीं के साथ हो रही मारपीट [wpse_comments_template]
