- 16 नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं को मिलेगी गति
- राज्य के 10 नगर निकाय में अबतक नही है कोई भी जलापूर्ति योजना
Ranchi: केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 के तहत झारखंड की सभी योजनाओं को मंजूरी दे दी है. पहले चरण में कुल 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था जिसमें झारखंड पहला राज्य है जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली है. इन योजनाओं की स्वीकृति से प्रदेश के 16 नगर निकायों की जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त होगी. इसके साथ ही सात अमृत सिटी में अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य तेज हो सकेगा.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तैयार हुआ था प्रस्ताव
अमृत 2.0 के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजी जाने वाली योजनाओं के चयन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया था. इसी समिति ने योजनाओं को ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसके बाद केन्द्र के पास भेजा गया था.
झारखंड में अमृत 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्य़
शहरी क्षेत्र के हर घर को निःशुल्क पीने का पानी पहुंचाना
झारखंड के 7 प्रमुख शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन करना
सभी निकायों में जल स्रोत का जीर्णोद्धार करना
वर्ष 2025-26 तक हरियाली विकसित करना
कैसे मिली सफलता
अमृत 2.0 मिशन के तहत मिले दिशा निर्देश के तहत सितंबर 2021 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया जो कि राज्य सरकार,केन्द्र सरकार और नगर निकायों के बीच हुआ. इसके बाद राज्य के 50 नगर निकायों और रामगढ़ छावनी परिषद के द्वारा सिटी वाटर बैलेंस प्लान को को तैयार कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनवरी 2022 तक भारत सरकार को भेजा गया. फिर राज्य के 16 नगर निकायों द्वारा सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया जहां के नागरिक पेयजलापूर्ति से वंचित थे. इस एक्शन प्लान को सार्वजनिक करते हुए स्टेट वाटर एक्शन प्लान भी तैयार किया गया जिसकी स्वीकृति राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति द्वारा दिया गया.
योजनाओं में क्या है खास
राज्य के 16 नगर निकायों में 190000 घरों को टैप वाटर के रुप में निःशुल्क जल देने की योजना.
इन योजनाओं से नौ लाख से ज्यादा लोग होंगे लाभान्वित.
इन योजनाओं में स्काडा, जीआईएस और सेंसर तकनीक का इस्तेमाल होगा.
राज्य को अमृत 2.0 के तहत 1178 करोड़ रुपया केन्द्र के अंशदान राशि के रुप में प्राप्त है.
प्रथम चरण में जिन योजनाओं के लिए स्वीकृति मिली है उनमें कुल 1122 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
इन नगर निकायों को होगा सीधा लाभ
अमृत 2.0 के तहत रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, बरहरवा, बड़की सरइया, बचरा, छत्तरपुर, हरिहरगंज, वंशीधर, धनवार, महगामा, डोमचांच, कपाली और विश्रामपुर नगर निकाय सीधे लाभान्वित होंगे.
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