Jharkhand News: झारखंड सरकार को चालू वित्तीय वर्ष(2026-27) के पहले छह माह के दौरान केंद्रीय सहायता अनुदान(Grant-in-Aid) के रूप में एक रुपया भी नहीं दिया है. इससे केंद्र द्वारा अघोषित रूप से Grant-in-Aid बंद कर दिये जाने की आशंका जतायी जा रही है.
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों का वित्तीय घाटा कम करने के अलावा देश के सभी हिस्सों में विकास को संतुलित करने के लिए दिया जाता है. राज्य गठन के बाद से ही केंद्र सरकार द्वारा इस मद में पैसा दिया जाता रहा है. सरकार ने वर्ष 2026-27 में इस मद में 18214.38 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान किया था.
लेकिन वर्ष के पहले छह महीने(अप्रैल-सितंबर 2026) तक केंद्र ने इस मद में एक भी पैसा नहीं दिया है. राज्य गठन के बाद छह महीने तक राज्य को Grant-in-Aid के रूप में पैसा नहीं मिलने की यह पहली घटना है. वित्तीय वर्ष(2025-26)के छठे महीने तक राज्य को इस मद में 1927.66 करोड़ रुपये मिला था.
राज्य सरकार को अब तक Grant-in-Aid नहीं मिलने की वजह से राज्य सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. इसकी वजह केंद्रीय नीतियों में बदलाब सहित राज्य को सितबर 2026 तक सिर्फ 48942.40 करोड़ रुपये मिला है जो वार्षिक लक्ष्य का 31.03% है.
राज्य को सितंबर माह तक मिले कुल राजस्व में से 42571.63 करोड़ रुपये वेतन भत्ता, पेंशन, कर्ज चुकाने और विकास योजनाओं के लिए लिये गये कर्ज पर सूद चुकाने जैसे काम में खर्च हुआ है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर तक सरकार ने वेतन देने पर 8703.46 करोड़ रुपये खर्च किया है.
सितंबर तक मिले राजस्व में से पेंशन भुगतान पर 5154.12 करोड़ रुपये और गरीबों के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अनुदान देने पर 3668.91 करोड़ रुपये खर्च किया है. सितंबर तक सरकार ने नयी आधारभूत संरचना पर(पूंजीगत खर्च) पर 4338.57 करोड़ रुपये खर्च किया है.
यह चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित पूंजीगत खर्च का सिर्फ 16.71% है. सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीगत खर्च के लिए 25969.16 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है.
चालू वित्तीय वर्ष के पहले छहमाही तक राज्य के अपने राजस्व स्रोतों का प्रदर्शन भी बेहतर नहीं रहा. वाणिज्यकर विभाग राज्य का अपना सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है. जीएसटी में किये गये संशोधन से इस मद में भी पहले के मुकाबले गिरवारट दर्ज की गयी है.
चालू वित्तीय वर्ष में सितंबर तक सालाना लक्ष्य के मुकाबले जीएसटी के रूप मे सिर्फ 26.87% राशि ही मिली है. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस अवधि तक राज्य को जीएसटी के रूप में 33.36% राशि मिली थी. यानी 4.49% Point की गिरावट दर्ज की गयी है.
2026-27 के पहले छह माह सरकार का राजस्व (करोड़ में)
| राजस्व मद | लक्ष्य | मिला | उपलब्धि |
| जीएसटीस | 20937.27 | 5626.85 | 26.87% |
| स्टांप-निबंधन | 1800.00 | 755.43 | 41.97% |
| भू-राजस्व | 1999.03 | 526.33 | 26.33% |
| वैट | 7899.73 | 3618.07 | 45.80% |
| उत्पाद | 4499.73 | 1960.55 | 43.57% |
| केंद्रीय करों में हिस्सा | 51236.95 | 23479.15 | 45.82% |
| केंद्रीय सहायता अनुदान | 18214.38 | 00.00 | 00% |
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