Ranchi : केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% हो गया है. बढ़ी हुई दर जनवरी 2023 से लागू होगी. इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एरियर भी मिलेगा. इस ऐलान से सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. डीए में यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद की गई है.
सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2023 से दी जाएगी. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के आधार पर हुई है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक-पे 1,8000 रुपए है, तो 38 फीसदी के हिसाब से 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता बनता है. वहीं अब डीए 42 फीसदी होने के बाद कर्मचारी का डीए बढ़कर 7,560 रुपये हो जाएगा. अधिकतम बेसिक-पे के हिसाब से देखा जाए, तो 56,000 रुपये के आधार पर महंगाई भत्ता 21,280 रुपये बनता है. अब इसमें चार फीसदी की बढ़ोत्तरी के हिसाब से देखा जाए, तो ये उछलकर 23,520 रुपये हो जाएगा. ऐसे में मिनिमम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने 720 रुपये और सालाना 8,640 रुपये का लाभ होगा.
पिछली बार इतना बढ़ा था डीए
केंद्र सरकार सालाना डीए/डीआर में जनवरी की शुरुआत से जुलाई महीने के अंत तक बढ़ोतरी करती है. हालांकि, पिछले कुछ साल में इसमें देरी देखने को मिली है. पिछली छमाही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था. इसके बाद कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया था.
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