Ranchi : सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए मोदी सरकार ने आत्मघाती फैसला लिया है. सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का मेगा सेल लगा रही है. सरकार के ऐसे फैसले का विरोध नहीं किया गया, तो सरकार सार्वजनिक संपत्ति बेच देगी. केंद्र सरकार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सम्मान को गुलाम बना देगी. ऐसे में जरूरी है कि समय रहते सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाये. ये बातें सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन झारखंड के महासचिव प्रकाश विप्लव ने कहीं. शनिवार को सीटू कार्यकर्ताओं की बैठक राज्य कार्यालय में हुई. इस दौरान विप्लव ने कहा कि मोदी सरकार और नीति आयोग मिलकर आपदा को अवसर में बदल रही है. साथ ही निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सीटू अभियान चलायेगी, जिसमें लोगों को सरकार की मौद्रीकरण परियोजना की जानकारी दी जायेगी. इसे भी पढ़ें-
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बैठक की जानकारी देते हुए प्रकाश ने कहा कि राज्य में आंदोलन अलग अलग चरणों में होगा. पहले चरण में दो माह तक पांच लाख कामगारों से संपर्क किया जायेगा. इस अभियान में सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों से संपर्क किया जायेगा. अभियान के दूसरे चरण में राज्य के पांच औद्योगिक क्षेत्रों मे श्रमिकों और नागरिकों का संयुक्त कंवेंशन किया जायेगा. अभियान के अंतिम चरण में धरना, जुलूस, प्रदर्शन के कार्यक्रम के बाद जेल भरो अभियान किया जायेगा. इसे भी पढ़ें-
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इस दौरान राज्य सरकार की ओर से चार लेबर कोड की ड्राफ्ट नियमावली पर भी चिंता जतायी गयी. बैठक में शामिल लोगों ने हेमंत सरकार ने अपने वायदे से हटकर काम किया है. बिना ट्रेड यूनियनों से चर्चा किये सरकार नियमावली बनायी. इस संबध में जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात की जायेगी. सीटू ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित भारत बंद कर समर्थन किया है. भारत बंद 25 सितंबर को बुलाया गया है. इस दौरान डीडी रामानंदन, केके त्रिपाठी, आरपी सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे. [wpse_comments_template]
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