भूमि डिजिटल इंडिया, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की जमीनी हकीकत जानने सिमडेगा पहुंची केंद्रीय टीम, किसानों से भी लिया फीडबैक

Simdega : केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तहत देश व प्रदेश के अन्य जिलों के साथ सिमडेगा में भी कार्य किया गया था. इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में व्यवहारिक सुधार लाना है. यह पहल भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण जैसे सीधे उद्देश्यों पर केंद्रित है. इसका लक्ष्य पारंपरिक मैनुअल और कागज-आधारित प्रणालियों को बदलना है. जिले में भूमि प्रबंधन से संबंधित मैन्युअली रिकॉर्ड को स्कैन कर और अपलोड किया और नक्शों के भी डिजिटल मानचित्र बनाकर संपूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के साथ इस पर निरंतर कार्य जारी है, ताकि भू-प्रबंधन की सभी जानकारियों को वास्तविक समय में अपडेट रखा जा सके. इसी कार्य के कारण पिछले साल देशभर के लगभग कुल 75 जिलों का चयन किया गया था. झारखंड के 9 जिलों में से सिमडेगा जिला को भी भूमि सम्मान पुरस्कार मिला था. इसी कार्य की जमीनी हकीकत को जानने दिल्ली से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम रिसर्च एवं इंस्पेक्ट करने आई हुई है. जो भू-अभिलेख शाखा सहित अन्य शाखाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच किसानों से फीडबैक ले रही है. भूमि रिकॉर्ड किसी भी देश के शासन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. भारत में लोगों को समय पर अपडेट जानकारी नहीं मिलती. खसरा खतौनी से लेकर नक्शा लेने में किसानों को पटवारी से लेकर कार्यालय तक के चक्कर काटने पड़ते थे. इस प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) कुछ साल पहले शुरू किया गया. इस महत्वकांक्षी परियोजना का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, विसंगतियों को कम करने के साथ आम किसान तक पहुंच बढ़ाना था. सिमडेगा जिले में पिछले कुछ सालों से लगातार इस पर काम होने के बाद खसरा खतौनी से लेकर नक्शे तक डिजिटल मिल रहे हैं. केंद्रीय टीम ने सिमडेगा जिले के कोलेबिरा अंचल अंतर्गत राजस्व ग्राम पंचायत कोलेबिरा एवं गोबर्धशा और नवाटोली के रैयतों से मिलकर वास्तविक जानकारी ली. उन्होंने सिमडेगा जिला के रजिस्ट्री ऑफिस एवं अभिलेखागार का भी निरीक्षण किया. मौके पर अंचल अधिकारी कोलेबिरा, अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल कर्मी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें : अब">https://lagatar.in/now-125-units-of-free-electricity-instead-of-100-champai-cabinet-approved-the-proposal/">अब

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