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चाईबासा : बागवानी प्रशिक्षण के लिए 50 किसानों को हरी झंडी दिखा किया रवाना

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Chaibasa (Sukesh kumar) : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर से जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी के द्वारा उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, जिला कृषि पदाधिकारी कालिपद महतो, जिला उद्यान पदाधिकारी विश्वजीत सिन्हा व अन्य की उपस्थिति में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत जिले के चयनित किसानों का राज्य के बाहर इंस्टीट्यूट आफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, रायपुर, छत्तीसगढ़ में निर्धारित बागवानी प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण हेतु कुल 50 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/ranchi-raj-bhavan-serious-on-health-insurance-and-residential-colony-of-journalists/">रांची

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परिभ्रमण के दौरान कृषकों को टिश्यू कल्चर बनाना लैब, बीएनआर अमरूद बागान, प्रगतिशील कृषकों का खेत आदि का भ्रमण कराया जाएगा. जैविक खेती, उच्च मूल्य वाली फसलों, सजावटी फसलों प्रसंस्करण एवं अन्य विषयों पर आगामी 9 मार्च 2024 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा. रवानगी कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त के द्वारा उपस्थित कृषकों से वार्ता करते हुए उन्हें प्रशिक्षण पर जाने के लिए शुभकामनाएं दिया गया. इसे भी पढ़ें : द्रमुक">https://lagatar.in/dmk-leader-said-india-has-never-been-a-nation-congress-condemned-a-rajas-remarks-bjp-also-attacked/">द्रमुक

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किरीबुरु : रोवाम आंगनबाड़ी के बच्चे सरकारी सुविधाओं से वंचित

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alt="" width="600" height="400" /> Kiriburu (Shailesh Singh): सारंडा एवं कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र के सीमावर्ती गांव रोवाम में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र की संचालिकाकाओं द्वारा भारी भ्रष्टाचार  करने का मामला प्रकाश में आया है. ग्रामीणों ने लगातार न्यूज को बताया कि उक्त केन्द्र की आंगनबाड़ी सांचालिकाओं को सरकार की ओर से मध्याह्न भोजन हेतु जरूरी राशन सामग्री व अन्य व्यवस्था दी जाती है. संचालिका को बच्चों को मध्याह्न भोजन से लेकर जरुरी शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन इस केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चों को न तो मध्याह्न भोजन मिल रहा है और न ही शिक्षा दी जा रही है. बच्चों का भविष्य निर्माण व शिक्षा तथा पौष्टिक आहार की जिम्मेदारी जिसके कंधे पर है, वे अपने घर में सोकर सरकारी वेतन ले रही हैं. इसे भी पढ़ें : पलामू">https://lagatar.in/palamu-bjp-took-out-nari-shakti-bandhan-padyatra/">पलामू

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इस मामले की उच्च स्तरीय जांच विभाग करे एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे. ग्रामीणों ने कहा कि नयी चम्पाई सोरेन सरकार से हम ग्रामीणों को नयी उम्मीद थी, लेकिन यह सरकार भी हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है. अगर मामले की जांच सरकारी स्तर पर नहीं हुई तो हम ग्रामीण खुलकर सड़कों पर आयेंगे. इसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी. [wpse_comments_template]

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