- पांच अगस्त से राजभवन के सामने अनशन पर बैठेंगे शिक्षक
- मुख्यमंत्री ने भी मांग पूरी करने का सिर्फ आश्वासन दिया
Chaibasa (Sukesh Kumar) : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिमी सिंहभूम का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा से चाईबासा स्थित उनके आवास पर मिला. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह एवं महासचिव असीम कुमार सिंह कर रहे थे. महासचिव ने मंत्री को बताया कि शिक्षकों के लिए अन्य राज्यकर्मियों की भांति सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (एमएसीपी) को लागू करवाने तथा छठे पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन निर्धारण में व्याप्त विसंगति के निराकरण हेतु अनेकों बार विभागीय उच्चाधिकारियों को पत्र दिया गया. इसके वावजूद सिर्फ आश्वासन मिला. संघ के प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल 26 जुलाई को मुख्यमंत्री से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर मांगों से अवगत कराया था.
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मुख्यमंत्री ने वरीय पदाधिकारियों से इस संदर्भ में विमर्श कर अपनी अध्यक्षता में संगठन एवं उच्चाधिकारियों की बैठक आयोजित कर हल निकालने का आश्वासन दिया था. लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है. संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने बताया कि इस विषम परिस्थिति को ध्यान में रखकर राज्य के शिक्षक 5 अगस्त से राजभवन के समक्ष क्रमिक अनशन पर बैठने जा रहे हैं. मंत्री दीपक बिरुवा ने शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुना तथा तत्काल शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह से मोबाइल पर बातकर समस्याओं को रखा. सचिव ने मंत्री को बताया कि शिक्षकों की एमएससीपी की मांग पुरानी है. विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग में भेजा गया था, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना शिक्षकों को देय नहीं है. जब मंत्री ने सचिव को बताया कि बिहार में इन्हीं शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ दिया जा रहा है तो सचिव ने इस पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की.
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उन्होंने कहा कि वे बिहार के मामले को देखेंगे कि किस परिस्थिति में और किन शर्तों के तहत ये लाभ शिक्षकों को दिया जा रहा है. मंत्री दीपक बिरुवा ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वस्त किया कि वे शिक्षकों की मांग में उनके साथ हैं और अपने स्तर से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं शिक्षा मंत्री से बातचीत कर इसका सकारात्मक हल निकालने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के हर विभाग के कर्मचारायों की समस्याओं का समाधान किया है सिर्फ शिक्षा विभाग ही इससे लाभान्वित नहीं हो पाया है. उनका प्रयास होगा कि हेमंत सोरेन सरकार शिक्षकों की समस्याओं का भी समाधान जल्द से जल्द कर सके, जिसे आज तक पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पाई.
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