चाईबासा : हेमंत सरकार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पिछड़ा वर्ग के साथ कर रही अन्याय : रामहरि गोप

Chaibasa (Sukesh kumar) : आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया के सिंहभूम लोकसभा प्रभारी सह युवा नेता रामहरि गोप ने कहा कि महागठबंधन की हेमंत सरकार झारखंड के सात जिलों के पिछड़ा वर्गों के साथ अन्याय कर रही है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती 2023 का विज्ञापन निकाला गया है. इसमें प्रदेश के सात जिला सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, दुमका लातेहार और पश्चिम सिंहभूम को जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से ओबीसी, बीसी-1, बीसी-2 आरक्षण सीट शून्य कर शिक्षक भर्ती परीक्षा से वंचित रखा गया है. वहीं दूसरी ओर संपूर्ण भारत के लोगों से आवेदन मंगा गया है. जो झारखंड के विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय है. इस परीक्षा में बाहर के छात्रों के लिए दरवाजा खोल दिया गया है जिससे झारखंड के विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा. झारखंड में लगभग पिछड़ी जातियों की 40 से 45 फीसदी आबादी है, बावजूद सात जिलों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर में आरक्षण शून्य कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-kolhan-dig-ajay-linda-inspected-chakradharpur-police-station-gave-guidelines/">चक्रधरपुर

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27 फीसदी आरक्षण देने की मांग

वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पूरे 24 जिलों में 10 फीसदी आरक्षण सुरक्षित रखी गई है. जबकि राज्य में सामान्य वर्गों की जनसंख्या लगभग पांच फीसदी है. इससे यह साबित होता है कि राज्य सरकार पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और नौकरियों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर आमादा है. गोप ने आरक्षण के विषय पर सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सर्वप्रथम जातीय जनगणना की जाए, इसके उपरांत ही जिलावार आरक्षण रोस्टर तय किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सातों जिला के पिछड़ा वर्ग के साथियों से संपर्क कर आंदोलन की रणनीति तैयार कर महागठबंधन के हेमंत सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा. साथ ही पिछड़ा वर्ग को शिक्षक भर्ती में 27 फीसदी आरक्षण देने की वकालत की. [wpse_comments_template]