चाईबासा : झारखंडियों को विस्थापित होने से बचाने के लिए विस्थापन नीति का निर्धारण हो : सन्नी सिंकू

Chaibasa (Sukesh Kumar): झारखंडियों के व्यापक हित को सुरक्षित करने के लिए आहूत की गई विशेष सत्र में हेमंत सरकार खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति पर चर्चा कराए और नीति का निर्धारण करें. ताकि हेमंत सरकार द्वारा झारखंडियों से किया गया वादा पूरा हो और झारखंडियों की भागीदारी राज्य सरकार के राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर सुनिश्चित हो सके. यह बातें झारखंड प्रदेश तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी सिंकु ने कही है. उन्होंने कहा ​है कि राज्य सरकार झारखंडियों की भाषा संस्कृति को सुरक्षित और संवर्धन करने के लिए भाषा नीति का निर्धारण करें. जिससे राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय तथा माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय स्तर में बहुलता के आधार पर भाषा विभाग और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हो सके. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-biometrics-system-has-not-yet-been-implemented-in-many-schools-of-the-district/">चाईबासा

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कुजू डैम के कार्य को रद्द करे सरकार

झारखंडियों को विस्थापित होने से बचाने के लिए भी विस्थापन नीति का निर्धारण हो. तत्कालीन हेमंत की सरकार ने इचा-खरकई बांध कुजू डैम से प्रभावित ग्रामीणों की मंतव्य जानने के लिए 2014 में आदिवासी सलाहकार परिषद की तीन सदस्यीय उप समिति का गठन किया था. जिसमें तत्कालीन और वर्तमान मंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आदिवासी सलाहकार परिषद की उप समिति का गठन किया गया था. गठित उप समिति की उपस्थिति में आयोजित ग्राम सभा में पारित रिपोर्ट के आलोक में सरकार कुजू डैम को रद्द करने की करवाई सुनिश्चित करें. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-demand-for-installation-of-cctv-cameras-on-the-main-road-in-view-of-durga-puja/">आदित्यपुर

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झारखंडियों को दिया गया वचन पूरा करे सरकार : सिंकु

सन्नी सिंकु ने कहा कि जिस डैम को रद्द कराने के लिए विपक्ष में रहते हुए स्वयं हेमंत सोरेन राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे थे और तत्कालीन राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा था. वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के पूर्व हेमंत सोरेन ने सत्ता में आते ही डैम रद्द करने का संकल्प लिया था. अब जब हेमंत सोरेन की सरकार आगामी 5 सितंबर को कैबिनेट का विशेष सत्र आहूत की है तो उपरोक्त मुद्दा पर चर्चा कराएं और सरकार द्वारा झारखंडियों को दिया गया वचन काे पूरा करे. वहीं हेमंत सरकार 25 करोड़ तक के निविदा में स्थानीय पंजीकृत बेरोजगारों को अवसर प्रदान करने के अपने वचन को भी पूरा करते हुए अविलंब अधिसूचना जारी करें. [wpse_comments_template]