Vinit Upadhyay Ranchi : चाईबासा जिले में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के शानदार प्रदर्शन के बाद झारखंड समेत देश भर में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम शुरू कर दिया गया है. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग के लोगों, महिलाओं और जुवेनाइल केस के आरोपियों को न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों की टीम मुहैया कराई जाती है. यह पूरी तरह निःशुल्क है. इसे भी पढ़ें : गढ़वा">https://lagatar.in/uproar-did-not-stop-in-garhwa-arson-on-the-road-market-closed/">गढ़वा
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सिस्टम की शुरुआत 2018 में देश के चार राज्यों में हुई थी
इस सिस्टम की शुरुआत वर्ष 2018 में देश के चार राज्यों में हुई थी. इनमें झारखंड ,राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र शामिल थे. झारखंड में चाईबासा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सिस्टम शुरू किया गया था. जहां एक चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल और दो डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल की नियुक्ति की गयी थी. जिनका वेतन 50 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए प्रति माह तय किया गया है. बता दें कि इन वकीलों ने लगभग 80 प्रतिशत मुकदमों में अपने मुवक्किलों की पैरवी करते हुए उन्हें रिहा करवाया. इसे भी पढ़ें : रामगढ़">https://lagatar.in/ramgarh-chief-minister-hemant-soren-reached-the-ancestral-village-strong-security-arrangements/">रामगढ़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे पैतृक गांव, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
