चाईबासा : अधिवक्ताओं के हित में निरंतर कार्य करता रहूंगा - राजेश शुक्ल

Chaibasa (Sukesh Kumar) : जिला बार एसोसिएशन चाईबासा के तत्वावधान में मंगलवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल का चाईबासा जिला बार एसोसिएशन प्रांगण में भव्य अभिनन्दन किया गया. जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो के नेतृत्व में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और प्रमुख अधिवक्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर और शॉल ओढ़ाकर अभिनन्दन किया. इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश शुक्ल राज्य के अधिवक्ताओं के गौरव हैं. जिन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं को हमेशा मूर्त रूप दिलाया. इसे भी पढ़ें : पलामू">https://lagatar.in/palamu-dc-a-doddes-sensitivity-gave-a-check-of-50-thousand-to-cancer-victim-on-the-spot/">पलामू

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शुक्ल को 8 राज्यों में अधिवक्ता रत्न से किया गया है सम्मानित

राज्य के अधिवक्ता और उनके परिजन शुक्ल के प्रति कृतज्ञ हैं. इस अवसर पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो ने कहा कि शुक्ल को देश के आठ राज्यों में अधिवक्ता रत्न से सम्मानित किया जा चुका है. यह झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए गर्व और गौरव की बात है. इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के सचिव आशीष सिन्हा, उपाध्यक्ष मोहम्मद परवेज कैसर, जीपी, आरके शर्मा, प्रदीप शर्मा, एमएन तिवारी सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं ने राजेश शुक्ल का अधिवक्ता हित में किए जा रहे कार्यों के लिए अभिनन्दन किया. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-bdo-held-a-meeting-regarding-voter-revision-work/">आदित्यपुर

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एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने का प्रयास रहेगा जारी

झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि वे झारखंड के अधिवक्ताओं के हितों और उनके कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप दिलाने के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे. झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने और झारखंड के बजट में अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि के आवंटन का प्रयास उनका जारी रहेगा. शुक्ल ने कहा कि न्यायालयों और सभी जिला और अनुमंडल स्तर के बार एसोसिएशनों में अभी और आधारभूत संरचना बढ़ाने की जरूरत है. राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. [wpse_comments_template]