चक्रधरपुर : न्याय के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता - न्यायाधीश दीपक रौशन

Chakradharpur (Shambhu Kumar) : न्याय के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है. लीगल सर्विसेज ऑथरिटी आपकी समस्याओं का समाधान करती है. यह बातें झारखंड उच्च न्यायालय रांची के न्यायाधीश दीपक रौशन ने कही. वे रविवार को बंदगांव प्रखंड के कराईकेला स्थित करंजो में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जागरूकता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा की सिविल कोर्ट में हर समस्या का समाधान होता है. यहां के लोग खुश किस्मत हैं कि रविवार को यहां न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ मौजूद है और उनका एकमात्र मकसद है लोगों को लाभ पहुंचाना. इसके लिए आपको आगे आकर जानकारी देना होगा. आप चाहे तो घर बैठे पोस्ट कार्ड के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया. इसे भी पढ़ें : घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-bharatiya-janata-yuva-morcha-vows-to-make-modi-prime-minister-in-2024/">घाटशिला

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आर्थिक रूप से कमजोर को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता

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alt="" width="600" height="400" /> दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते अतिथिगण.[/caption] इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ल ने कहा की डालसा के सहयोग से आप आर्थिक रूप में कमजोर भी हैं तो भी आपको न्याय से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है. इसके अलावा आप अगर दिव्यांग है, एससी-एसटी या महिला हैं तो आपको डालसा कोर्ट फीस उपलब्ध कराएगी. वहीं प्रधान जिला न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय योगेश्वर मणी ने कहा की केंद्र सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह देखा गया कि लोग न्यायिक सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं. मौके पर मौजूद जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसपी आशुतोष शेखर ने भी संबोधित करते हुए लोगों के अधिकार का कानून संबंधित जानकारियां दी. इस मौके पर पोड़ाहाट अनुमंडल की रीना हांसदा, प्रशिक्षु आईएएस ओम प्रकाश गुप्ता, बीडीओ गिरजानंद किस्कू के अलावे विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-many-important-works-of-development-done-in-nirsa-during-modis-regime-aparna/">धनबाद

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परिसंपत्तियों का किया गया वितरण

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alt="" width="600" height="400" /> लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करते अतिथिगण.[/caption] करंजो में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जागरूकता शिविर के दौरान बंदगांव प्रखंड के विभिन्न किसानों, महिला समूह, मनरेगा के मजदूरों के बीच परिसंपत्तियों एवं ऋण, जॉब कार्ड आदि का रांची उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक रोशन के हाथों सामूहिक रूप से वितरण किया गया. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-villagers-protest-against-the-arbitrariness-of-rks-construction/">चाईबासा

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कड़ी धूप में भोजन के लिए भटकते रहे लोग

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के शिविर के दौरान बंदगांव के बीडीओ गिरजानंद किस्कू के द्वारा माइक से उद्घोषणा की गई थी की आए हुए लोग भोजन ग्रहण कर जाएंगे. कार्यक्रम की समाप्ति के बाद लोग भोजन करने करंजो के भोजनालय में गए तो वहां पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी. बाद में बंदगांव प्रखंड के नाजिर लालबाबू दास के द्वारा जानकारी दी गई कि भोजन की व्यवस्था यहां से एक किलोमीटर दूर राजा फोरम स्थित तसर पालन प्रशिक्षण कार्यालय में की गई है. जिसके बाद कई ग्रामीण महिलाएं एवं मानकी, मुंडा सहित अन्य लोग बिना भोजन किए ही लौट गए. इसे लेकर लोगों ने बंदगांव प्रखंड के बीडीओ गिरजानंद किस्कू के प्रति नाराजगी जताई. [wpse_comments_template]