Ghatshila : चाकुलिया प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका और सहायिकाओं ने सोमवार को झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले डाक बंगला परिसर से रैली निकाल कर प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया. सेविका और सहायिकाओं ने यह धरना-प्रर्दशन अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर किया. डाक बंगला परिसर से निकली रैली बाजार क्षेत्र का परिभ्रमण कर प्रखंड कार्यालय पहुंची और धरना-प्रदर्शन में तब्दील हो गयी. रैली में शामिल सेविका-सहायिकाओं द्वारा हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो, सेविका-सहायिका के बकाया मानदेय का भुगतान जल्द करो, आवाज दो हम एक हैं का नारा लगाया गया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-construction-of-shiva-temple-which-is-getting-mangal-kalindi-done-at-personal-expense-in-gadda-bhumi-pujan-was-done/">जमशेदपुर:
गदड़ा में निजी खर्च से मंगल कालिंदी करवा रहे शिव मंदिर का निर्माण, भूमिपूजन किया गया [caption id="attachment_276582" align="aligncenter" width="600"]
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alt="" width="600" height="375" /> रैली में शामिल सेविका और सहायिकाएं.[/caption]
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल में शामिल होना गैरकानूनी
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – जिन राज्यों में हिंदू कम हैं, वहां उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जा सकता है [wpdiscuz-feedback id="qe8ewvb379" question="Please leave a feedback on this" opened="1"][/wpdiscuz-feedback]
गदड़ा में निजी खर्च से मंगल कालिंदी करवा रहे शिव मंदिर का निर्माण, भूमिपूजन किया गया [caption id="attachment_276582" align="aligncenter" width="600"]
alt="" width="600" height="375" /> रैली में शामिल सेविका और सहायिकाएं.[/caption]
छह माह से पोषाहार राशि और मानदेय का नहीं किया गया भुगतान
मौके पर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष पुष्पा महतो ने कहा कि हम सरकार के कार्य को ईमानदारी पूर्वक करते आ रहे हैं. लेकिन सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार अपना रही है. छह माह से पोषाहार राशि और मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. इसके कारण उनके समक्ष सेंटर चलाने में और परिवार का भरण-पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मालूम हो कि आज से ट्रेड यूनियन आहूत दो दिवसीय देश व्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिकाओं ने हड़ताल की है. इसे भी पढ़ें : केरल">https://lagatar.in/kerala-high-courts-big-decision-it-is-illegal-for-government-employees-to-join-the-strike/">केरलहाईकोर्ट का बड़ा फैसला- सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल में शामिल होना गैरकानूनी
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नाम सौंपा सात सूत्री मांग पत्र
धरना प्रदर्शन के पश्चात एक प्रतिनिधिमंडल ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नाम सात सूत्री मांग पत्र को सौंपा. ज्ञापन में सेविका-सहायिकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, पोषाहार राशि अक्टूबर से मार्च माह तक का भुगतान व अग्रिम राशि देने, मोबाइल और रिचार्ज उपलब्ध कराने, 86 सेविकाओं को अविलंब साइकिल देने, 52 केंद्रों को गैस सिलेंडर देने समेत अन्य मांगें शामिल हैं. मौके पर रंजना महतो, मेरी महतो, ठाकुर मनी मांडी, भक्तिरानी महतो, रेणुका नायक, गीता रानी महतो, रत्ना कुमारी, विणापानी मल्लिक, मीरा दास, भारती रानी महतो, शिखा महतो, सुधा रानी महतो, संध्या रानी महतो समेत अन्य उपस्थित थीं. इसे भी पढ़ें : केन्द्र">https://lagatar.in/the-central-government-said-in-the-supreme-court-in-the-states-where-hindus-are-less-they-can-be-given-the-status-of-minorities/">केन्द्रसरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – जिन राज्यों में हिंदू कम हैं, वहां उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जा सकता है [wpdiscuz-feedback id="qe8ewvb379" question="Please leave a feedback on this" opened="1"][/wpdiscuz-feedback]