चैंबर ने की मुख्यमंत्री से कृषि बिल वापस लेने की मांग, ज्ञापन सौंपा

Latehar : लातेहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री से झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक -2022 वापस लेने की मांग की है. इस संबंध में लातेहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के लातेहार प्रवास के दौरान 13 अप्रैल की शाम एक ज्ञापन सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा. शुभम संदेश से बातचीत करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2015 में राजस्व आय-व्यय, कृषि उपज की कर की वसूली में व्याप्त भ्रष्ठाचार एवं अधिकारियों के द्वारा कृषकों एवं व्यापारियों के भयादोहन को देखते हुए कृषि उपज कर बंद कर दिया था. लेकिन अब यह बिल फिर से लागू कर गरीब राज्य के किसानों एवं व्यापारियों पर अन्याय किया गया है. यह कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की गहरी साजिश प्रतीत होती है. उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों में ऐसा कोई कर नहीं है. इस बिल से झारखंड की गरीब जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. खाद्यान्न जैसी अति आवश्यक सामग्रियां महंगी हो जायेगी. इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा. राजस्व में बढ़ोतरी हो या नहीं हो भ्रष्ट अधिकारियों की जेब अवश्य भरेगी. ज्ञापन सौंपने वालों में उपाध्यक्ष गजेंद्र प्रसाद शौंडिक, विनोद कुमार महलका, महेंद्र प्रसाद शौंडिक, ओबी मोर्चा के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद, निर्दोष कुमार, अनूप कुमार व दुर्गा प्रसाद आदि उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें : 20">https://lagatar.in/why-is-jharkhand-backward-even-after-20-years-with-this-thinking-the-government-is-doing-better-work-hemant/">20

साल बाद भी झारखंड पिछड़ा क्यों, इसी चिंतन के साथ सरकार कर रही बेहतर काम : हेमंत [wpse_comments_template]