- अवैध भवनों को नियमित करने की योजना पर 10 अप्रैल को स्टेक होल्डर्स की बैठक
- नगर विकास विभाग करेगा स्टेक होल्डर्स के सुझावों और दूसरे राज्यों की नीतियों की समीक्षा
- चैंबर ने सरकार को दिया सुझाव- सिंगल विंडो सिस्टम से योजना को लागू की जाये
- बिल्डिंग रेगुलराइज करने के लिए मिनिमम लैंड पेपर्स
- बिजली, पानी का बिल और भवन निर्माता का अंडरटेकिंग लेकर किया जाये भवन नियमित
- योजना को लैंड यूज के प्रावधानों से मुक्त रखा जाये
- 15 मीटर से ज्यादा उंचे और 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया वाले भवन भी हों रेगुलर
- गलत डिक्लियरेशन पर नक्शा खारिज, जुर्माना और दंड का हो प्रावधान
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2012 के बाद खरीदी गयी जमीनों में सबसे ज्यादा परेशानी
चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नगर विकास विभाग को भेजे अपने सुझाव कहा है कि 2012 में 51 पिछड़ी जाति को सीएनटी एक्ट में शामिल किया गया था. शहरी निकायों में काफी जमीन 2012 के बाद खरीदे गये थे. सीएनटी में आने के कारण इन जमीनों की न रसीद कटती है और न म्यूटेशन होता है. 75 फीसदी लोगों का नक्शा भूमि संबंधी मामले के कारण पास नहीं हुआ है. इसलिए बिल्डिंग रेगुलराइज के लिए मिनिमम लैंड पेपर्स लेने चाहिए. अगर व्यक्ति बिजली बिल या वाटर कनेक्शन में कोई एक दस्तावेज जमा करते हैं तो अंडरटेकिंग (अगर जमीन में कोई विवाद होगा तो नक्शा स्वत: रद्द हो जायेगा) के साथ बिल्डिंग को रेगुलर किया जा सकता है. इसे भी पढ़ें : अडानी">https://lagatar.in/pawar-came-to-the-fore-in-adani-interview-case-then-said-jpc-will-be-dominated-by-the-ruling-party-t-truth-will-not-come-out/">अडानीइंटरव्यू मामले में सामने आये पवार, फिर कहा, जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा, सच्चाई सामने नहीं आयेगी
चैंबर ने सरकार के ड्राफ्ट को माना है अधूरा
चैंबर ने सरकार द्वारा बनाये गये ड्राफ्ट को अधूरा माना है. कहा कि भवन नियमितिकरण योजना को लैंड यूज के प्रावधानों से मुक्त रखा जाना चाहिए. जिन भवनों की उंचाई 15 मीटर से अधिक और 500 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया से ज्यादा है, उसका भी शुल्क के साथ नियमितिकरण का प्रावधान किया जाना चाहिए. 15 मीटर से अधिक उंचे और 500 स्क्वायरमीटर से अधिक प्लिंथ एरिया वाले रेसिडेंशियल बिल्डिंग को नगर निगम क्षेत्र में 100, नगर परिषद में 75 और नगर पंयातर में 50 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की फीस लेकर रेगुलर किया जाना चाहिए. इसी तरह अगल-अलग उंचाई और प्लिंथ एरिया वाले मकानों के लिए चैंबर ने सरकार को सुझाव दिये हैं. चैंबर ने कहा है कि निगम के पदाधिकारी 15 मीटर से उंचे और 500 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया से अधिक के भवनों की जांच कर सकते हैं. अध्ययन कराकर इसे सेंक्शन करने का प्रोसेस किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे भवनों की संख्या अधिकतम 10 फीसदी होगी. इसे भी पढ़ें : गर्मी">https://lagatar.in/consume-these-fruits-in-summer-stay-healthy/">गर्मीके मौसम में करें इन फलों का सेवन, रहेंगे स्वस्थ
सिंगल विंडो से एकमुश्त फीस लेकर दिया जाये अप्रूवल
चैंबर ने यह भी सुझाव दिया कि गलत सूचना (डिक्लियरेशन) दिये जाने पर नक्शा खारिज कर दिया जाना चाहिए. इसके अलावा दंड और कानून कार्रवाई का प्रावधान किया जाना चाहिए. इसके लिए नगर निकायों को 25 फीसदी नक्शों की रेंडमली जांच करने की जरूरत है. वहीं नियमितिकरण के पूरे फीस की राशि एकमुश्त जमा कर सिंगल विंडो से नक्शे को अप्रूवल दिया जा सकता है. इससे विभाग का 90 फीसदी समय बचेगा और लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इसके साथ ही सरकार 31 दिसंबर 2019 के पहले के बने भवनों के बजाये नई अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के दिन तक हुए भवन निर्माण पर इसे लागू करे. ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ऐसा ही प्रावधान है. अविवादित भू-स्वामित्व से संबंधित एक शपथ पत्र आवेदन के साथ लेना चाहिए और यह प्रावधान करना चाहिए कि स्वामित्व में विवाद होने पर नक्शा स्वत खारिज समझा जायेगा. इसे भी पढ़ें : बोकारो,">https://lagatar.in/naxal-violence-in-bokaro-ramgarh-and-lohardaga-burnt-11-vehicles-engaged-in-construction-work/">बोकारो,रामगढ़ और लोहरदगा में नक्सलियों का उत्पात, निर्माण कार्य में लगे 11 वाहन फूंक डाले
चैंबर का प्रयास, हर आम आदमी को मिले राहत- आदित्य मल्होत्रा
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि सरकार का यह सकारात्मक कदम है. लेकिन इसका निष्पादन सीमित संसाधनों और सीमित अधिकारियों से समय सीमा में संभव नहीं है. अवैध निर्माण के नियमितिकरण योजना का क्रियान्वयन सिंगल विंडो सिस्टम से किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि चैंबर का प्रयास है कि हर आम आदमी को राहत मिले. चैंबर के सुझावों को मानते हुए नया ड्राफ्ट बनता है तो, उससे सरकार का गुडविल बढ़ेगा. लोगों के बीच अच्छा मैसेज जायेगा और राज्य के विकास को गति मिलेगी. इसे भी पढ़ें : गर्मी">https://lagatar.in/drinking-water-crisis-in-old-panki-as-soon-as-summer-comes-a-large-population-is-dependent-on-a-chapakal/">गर्मीआते ही पुरानी पांकी में पेयजल संकट, एक चापाकल के भरोसे टिकी बड़ी आबादी [wpse_comments_template]
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