Ranchi: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा गठित एजुकेशन उप समिति की बैठक मंगलवार को चैंबर भवन में संपन्न हुई. बैठक में यह तय किया गया कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को उप समिति की बैठक आयोजित की जायेगी.
सदस्यों ने कहा गया कि कोविड काल के बाद एक लंबे अंतराल पर सरकार की अनुमति से राज्य में स्कूल-कॉलेज खुले हैं. ऐसे में विद्यार्थिर्यों के बीच संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए. विद्यार्थियों को सुरक्षा मानकों की जानकारी देना चाहिए.
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बैठक के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति की प्रशंसा की गयी. बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा कहा गया कि सरकार की अनुमति से अब स्कूल-कॉलेज खुल गये हैं. सरकार को सभी स्कूल व कॉलेजों में कोविड के मद्देनजर हैंड सेनिटाइजर, फेसमास्क व थर्मल स्कैनर रखने के लिए आर्थिक फंड देने पर विचार करना चाहिए. कहा गया कि स्कूल-कॉलेज को प्रत्येक वर्ष अस्थायी एफिलियेशन लेना पडता है. इससे कठिनाई होती है. यह तय किया गया कि स्कूल-कॉलेज को स्थायी एफिलियेशन देने के लिए उच्चाधिकारियों से वार्ता की जायेगी.
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उप समिति चेयरमेन विकास सिन्हा ने कहा कि राज्य में उच्चकोटि की शिक्षा विद्यार्थियों को मिले इसके लिए उप समिति द्वारा हरसंभव प्रयास किया जायेगा. स्कूल-कॉलेजों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जायेगा. कमिटी द्वारा जल्द ही स्कूल-कॉलेज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया जायेगा ताकि वे अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकें.
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बैठक में चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा, उपाध्यक्ष धीरज तनेजा, किशोर मंत्री, महासचिव राहुल मारू, कार्यकारिणी सदस्य शैलेष अग्रवाल, अमित शर्मा, उप समिति चेयमरेन विकास सिन्हा और कई सदस्य उपस्थित थे.
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