Chandil (Dilip Kumar) : न्युनतम समर्थन मुल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने और बिजली बिल 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर पूरे देश भर में लगातार आंदोलन चल रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को इन दो मांगों के साथ- साथ स्थानीय मांगो को लेकर चांडिल में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के तत्वावधान में आंदोलन किया गया. मौके पर संगठन के आशुदेव महतो ने कहा कि झारखंड के किसानों का दुर्दशा भयंकर है. यहां ज्यादातर इलाका में सिंचाई का कुछ भी प्रबंध नहीं है. खाद, बीज, कीटनाशक आदि की कोई व्यवस्था नहीं है. सरकार की ओर से धान खरीद प्रक्रिया बहुत जटिल है, गरीब किसान अपनी फसल बेच नहीं पाते हैं. आंदोलन के क्रम में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी को राज्यपाल के नाम 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा.
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क्या है संगठन की मांगे
ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने राज्यपाल के नाम सौंपे मांग पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, उत्पादन लागत से डेढ़ गुना दामों पर किसानों से सीधे कृषि उपज की खरीद सुनिश्चित करने, बिजली बिल 2021 को रद्द करने, चांडिल अनुमंडल को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करते हुए सुखाड़ से निपटने के लिए गरीब किसान खेतिहर मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने, खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि औजार आदि को सस्ते दरों पर जन वितरण प्रणाली दुकान के तर्ज पर उपलब्ध कराने, आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं पर लगाई गई जीएसटी खत्म करने समेत अन्य मांगे शामिल है. मांग पत्र सौंपने वालों में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के चांडिल अनुमंडल कमेटी के आशुदेव महतो, भुजंग मछुवा, धीरेंद्र गौड़, रोहिन सिंह सरदार, सदानंद लायक समेत अन्य सदस्य शामिल थे.
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