चांडिल : पुनर्वास नीति के अवधि विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री से मिली ईचागढ़ विधायक

Chandil (Dilip Kumar) : चांडिल डैम के विस्थापितों के लिए बनाई गई पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 की अवधि मार्च 2022 को समाप्त हो चुकी है. अवधि समाप्त होने के तीन माह बाद भी इसका अवधि विस्तार नहीं किया गया है और न ही नई नीति ही लागू की गई है. इस मामले को लेकर ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 की अवधि विस्तार करने, चांडिल डैम में 180 मीटर से नीचे जलस्तर रखने व पुनर्वास मद में संभावित 50 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने की मांग की. इसे भी पढ़ें : चांडिल">https://lagatar.in/chandil-president-and-vice-president-reached-chandil-to-explore-the-possibility-of-increasing-the-income-of-the-zilla-parishad/">चांडिल

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मुख्यमंत्री व विभागीय सचिव ने विधायक को दिया आश्वासन

विधायक ने कहा कि पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 की अवधि समाप्त होने से विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित सभी कार्य ठप पड़े हुए हैं. मालूम हो कि स्वर्णरेखा बांध के अंतर्गत 116 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं. प्रभावित गांवों के विस्थापित परिवारों को पूर्ण पुनर्वास सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है. इस संबंध में विधायक सविता महतो ने विभागीय सचिव से भी मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा. मुख्यमंत्री व विभागीय सचिव ने विधायक को आश्वासन दिया है कि चांडिल डैम का जलस्तर 180 मीटर से नीचे रखा जाएगा व जल्द ही पुनरीक्षित पुनर्वास नीति की अवधि विस्तार की प्रक्रिया को भी पूर्ण कर लिया जाएगा. [wpse_comments_template]