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Chandil : सरायकेला-खरसावां में 18 केंद्रों पर होगी धान खरीद, तीन का उद्घाटन 15 दिसंबर को

Chandil (Dilip Kumar) : सरायकेला-खरसावां जिला में रविवार 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होगा. धान अधिप्राप्ति की सभी प्रारंभिक तैयारियां मसलन अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन, राईस मिलरों का चयन, अधिप्राप्ति केंद्रों पर आवश्यक उपकरणों का अधिष्ठापन, अधिप्राप्ति केंद्रों पर मानव बलों की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी हैं.

तीन लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्‍य

जिला में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अंतर्गत कुल लक्ष्य तीन लाख क्विंटल की प्राप्ति के लिए कुल 18 लैंप्स को धान अधिप्राप्ति केंद्र के रूप में चयन किया गया है. इसके साथ ही कुल छह राईस मिलों को इसके लिए चयनित किया गया है. रविवार 15 दिसंबर को जिला के खरसावां लैंप्स , नारायणपुर लैंप्स और रूगड़ी लैंप्स में धान आधिप्राति कार्य का शुभारंभ किया जाएगा. शेष 15 अधिप्राप्ति केंदों में भी किसानों से धान क्रय कार्य प्रारंभ किया जाएगा. इस वर्ष धान का दर बोनस सहित कुल 2400 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित है.

उप विकास आयुक्त ने बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

जिला में धान आधिप्राति की तैयारियों के संबंध में शनिवार को समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई. मौके पर सभी केंद्रो पर धान खरीद, भंडारण, उठाव और किसान के राशि भुगतान की तैयारियों का समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, कृषक मित्र को विभिन्न माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता लाने के निमित्त आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. किसान अपना धान बिचौलियों के माध्यम से और खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर या औने-पौने दाम पर धान की बिक्री नहीं कर धान अधिप्राप्ति योजना का लाभ उठा सकें. उन्होंने सभी केंद्रों पर नमी मापक और भार मापक यंत्र उपलब्ध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही किसानो का डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से करें ताकि उनका ससमय भुगतान हो और उन्हें भुगतान संबंधित मैसेज मिल जाए. उप विकास आयुक्त ने कहा कि पूरी तत्परता एवं गंभीरता से पंजी संधारण का कार्य कर प्रतिदिन दैनिक प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि जिला स्तर से नियमित समीक्षा की जा सके.

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