- जो अपने राज्य में आदिवासियों को एसटी का दर्जा नहीं देते, वे यहां आदिवासियों के विकास की बात करते हैं
- केंद्र सरकार यदि झारखंड की इतनी ही हितैषी है, तो हमारा 1 लाख 36 हजार करोड़ का बकाया तुरंत दे दे
Chandil (Dilip Kumar) : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो अपने राज्य में यहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं दिला सके, वे झारखंड में आकर आदिवासियों के विकास की बात करते हैं. यह ताज्जुब की बात है. जब-जब चुनाव आता है, भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ जनता को छलने का काम करती है. लोगों को ऐसे मौकापरस्त राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है. मुख्यमंत्री मंगलवार को चांडिल प्रखंड के गांगुडीह फुटबॉल मैदान में ईचागढ़ से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो उम्मीदवार सविता महतो के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में झारखंड सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों से विशेष हवाई जहाजों और ट्रेनों से मजदूरों को घर लाने का काम किया. महामारी के दौरान विकास का काम ठप पड़ गया था. बावजूद इसके उन्होंने राज्य में किसी को भूखा मरने नहीं दिया.
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विपक्षी दलों ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जारी रखा. राज्य में विकास का काम बाधित हो, इसलिए उन्हें जेल में भी डाला गया. बावजूद इसके राज्य में विकास की गंगा बही है. उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सरकारी कर्मी घर-घर जाकर आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र के अलावा जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन आदि के कागज बनाएंगे. गांव मजबूत होगा, तो पंचायतों का विकास होगा. पंचायतें मजबूत होंगी, तो प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होने से जिला मजबूत होगा और जिला मजबूत होता है, तो निश्चित रूप से राज्य मजबूत होगा. हेमंत सोरेन ने कहा कि विरोधी दल के दर्जन भर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को लगाकर राज्य की खनिज संपदा लूटने की प्रयास कर रहा है.
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इसके लिए भाजपा ने पूरे देश के नेताओं को झारखंड भेजा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के गरीबों के लिए इतना काम कर उन्हें इस कदर मजबूत करेंगे कि राज्य से गरीबी का नामोनिशान मिट जाएगा. विरोधी दलों ने उनकी सरकार को बंटी-बबली की सरकार बताया है, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि बंटी-बबली एक सुपरहिट फिल्म है और यह सरकार भी सुपरहिट रही. अगली सरकार राज्य में निश्चित रूप से झामुमो के नेतृत्व में बनेगी. डबल इंजन की सरकार सिर्फ हवा हवाई बात करती है. अगर केंद्र सरकार वास्तव में गरीबों का विकास चाहती है, तो झारखंड का एक लाख 36 हजार करोड़ रुपए बकाया का भुगतान करे. उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को नकली आंदोलनकारी बताया है.
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