NewDelhi : न्यायाधीश बनने के बाद राजनीति प्रासंगिक नहीं होती और न्यायाधीशों का मार्गदर्शन संविधान ही करता है. भारत की विशाल सामाजिक और भौगोलिक विविधता न्यायपालिका के सभी स्तरों पर प्रतिबिंबित होनी चाहिए, क्योंकि इससे दक्षता में सुधार होगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने देश के न्यायाधीशों और उनके राजनीतिक संबंधों को लेकर यह विचार सोमवार को व्यक्त किये. बता दें कि चीफ जस्टिस रमना अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर के साथ द्वितीय तुलनात्मक संवैधानिक कानून परिचर्चा` को संबोधित कर रहे थे. चीफ जस्टिस ने कहा कि वह न्यायमूर्ति ब्रेयर के इस विचार से सहमत हैं कि न्यायाधीश का काम राजनीतिक नहीं है. हाल के समय में कई जजों के राजनीतिक संबंधों को लेकर काफी चर्चा हुई है. इसके बाद चीफ जस्टिस के बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
जस्टिस का काम राजनीतिक नहीं
CJI रमना ने कहा कि मैं वास्तव में जस्टिस ब्रेयर के इस कथन की सराहना करता हूं कि न्यायाधीश का काम राजनीतिक नहीं है. यह वास्तव में एक अद्भुत कथन है. एक बार जब हमने संविधान की शपथ ले ली, एक बार जब आप न्यायाधीश के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति अब प्रासंगिक नहीं है. यह संविधान है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है. 65 वर्ष किसी रिटायरमेंट के लिए काफी कम उम्र है
चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा पर कहा कि 65 वर्ष किसी के भी रिटायरमेंट के लिए काफी कम उम्र है. कहा कि भारतीय न्यायपालिका में शामिल होने के समय हम अपनी रिटायरमेंट की तारीख जानते हैं. यह कोई अपवाद नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे अभी भी काफी ऊर्जा बची है. दरअसल, चीफ जस्टिस रमना अगस्त में रिटायर होने वाले हैं. न्यायालय की स्वतंत्रता पर जोर
सीजेआई रमना ने न्यायालय की स्वतंत्रता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लोग कोर्ट पर तभी भरोसा करेंगे, जब वह स्वतंत्र रूप से काम करेगा. चीफ जस्टिस ने कहा कि आम लोगों के मौलिक अधिकारों और कानून के शासन को कायम रखने का कार्य कोर्ट करता है. अगर यह स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उद्देश्य लोगों के विश्वास और भरोसा बनाये रखना है. [wpse_comments_template]
