Dhanbad : झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शुक्रवार को सभागार में रिवाइज्ड झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा की. धनबाद समाहरणालय में आयोजित बैठक में उन्होंने बेलगड़िया में चल रहे पुनर्वास कार्यों के बारे में संबंधित विभागों के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन-उन्नयन परियोजना है जो अग्नि व भू-धंसान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी जीवन देने पर केंद्रित है.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने संशोधित झरिया मास्टर प्लान में अब विस्थापित परिवारों के लिए समग्र सुविधाएं शामिल की हैं. इनमें रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहयोग, पोस्ट ऑफिस, बैंक-एटीएम, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, रोड नेटवर्क, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व यातायात सुविधा जैसी व्यवस्थाएं प्रमुख हैं. उन्होंने कहा कि बेलगड़िया के लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि वे स्वेच्छा से पुनर्वास योजना को स्वीकार करें.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेलगड़िया के निवासियों की रुचि के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगारोन्मुखी बनाये. जिला प्रशासन व जेआरडीए मिलकर एक समेकित रणनीति तैयार कर बेलगड़िया को आत्मनिर्भर टाउनशिप में बदलने की दिशा में कार्य करें. योजना को मासिक लक्ष्य निर्धारण के आधार पर पूरा किया जाए, जिसकी निगरानी केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से करेंगी. उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में समयबद्धता और गुणवत्ता को सर्वोपरि रखने की बात कही.
डीसी ने दी सुविधाओं की जानकारी
डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि बेलगड़िया को धनबाद रेलवे स्टेशन और झरिया से जोड़ने के लिए बस सेवा शुरू की गई है. जल्द ही इलेक्ट्रिक बस व ई-रिक्शा सेवा शुरू करने की योजना है. उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप में बाउंड्रीवॉल निर्माण, पुलिस चौकी, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, डेयरी बूथ, जूट बैग का प्रशिक्षण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पंचेत से पेयजल आपूर्ति, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सबस्टेशन, ऑनलाइन शिकायत निवारण केंद्र, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन तथा शत प्रतिशत सरकारी योजनाओं के लाभ से अच्छादन के कार्यों के बारे में जानकारी दी.
खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने सुझाव दिया कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को सीधे जोड़कर उन्हें सतत आजीविका उपलब्ध कराई जाए. बैठक में उत्तरी छोटानागपुर के आयुक्त पवन कुमार, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, निदेशक (तकनीकी ऑपरेशन) संजय कुमार सिंह, निदेशक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग) मनोज कुमार अग्रवाल, निदेशक (मानव संसाधन) मुरली कृष्ण रमैया, झरिया मास्टर प्लान के महाप्रबंधक राजीव चोपड़ा, जेआरडीए सलाहकार डीएन महापात्रा, सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
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