चीन ने अमेरिकी, एशियाई संस्थानों पर लगाया प्रतिबंध

Beijing : चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैक्कार्थी और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के बीच इस सप्ताह हुई अहम बैठक के विरोध में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी और अन्य अमेरिकी एवं एशिया आधारित संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा था कि यह एक ‘खयाली पुलाव’ है कि बीजिंग ताइवान को लेकर अपने रुख में समझौता करेगा. चीन ने ‘हडसन इंस्टीट्यूट’ पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसने एक कार्यक्रम की मेजबानी की थी और 30 मार्च को साई को वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया था. प्रतिबंधित समूहों में ताइवान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उनकी भागीदारी के लिए एशिया-आधारित समूह- ‘द प्रॉस्पेक्ट फाउंडेशन’ और ‘काउंसिल ऑफ एशियन लिबरल्स एंड डेमोक्रेट्स’ शामिल हैं.

बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों अमेरिकी संस्थानों को चीन में किसी भी व्यक्ति, विश्वविद्यालयों या संस्थानों के साथ आदान-प्रदान, सहयोग और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा. चीन के कड़े विरोध के बावजूद मैक्कार्थी के साथ साई की बैठक गुरुवार को हुई. कैलिफोर्निया की सिमि वैली में ‘रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी’ उच्च-स्तरीय बैठक का स्थल है.। मैक्कार्थी ने इस सप्ताह ताइवान की राष्ट्रपति साई के साथ बातचीत को लेकर यहां द्विदलीय बैठक की मेजबानी की थी. ताइवान की राष्ट्रपति और अमेरिकी अधिकारियों के बीच यह दूसरी उच्च स्तरीय बैठक थी. यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका-चीन संबंध ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गया है तथा ताइवान एवं चीन के बीच तनाव बढ़ गया है.

इस बीच, ताईवान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन गणराज्य (ताईवान) के राष्ट्राध्यक्ष ने कूटनीतिक गतिविधियों के लिए अन्य देशों की यात्रा करने के दौरान एक संप्रभु राष्ट्र के मूल अधिकार का इस्तेमाल किया है. चीन को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है.

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