सीटू ने 10 दिनों में की 400 जगह बैठक, प्रधानमंत्री के नाम 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा

Ranchi : सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन- सीटू की ओर से राज्य में 10 दिनों का अभियान चलाया गया. यह अभियान पूरे देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चला. गुरुवार को अभियान का समापन किया गया. इसके तहत अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया. इसमें मुख्य रूप से ग्रामीणों की मांगें उठायी गयीं. सीटू के राज्य महासचिव प्रकाश विप्लव ने बताया कि राज्य में ये अभियान पूरे 10 दिन चला. अभियान का मुख्य उद्देश्य कोरोना के दौरान लोगों को हुई समस्याओं की जानकारी एकत्र करना रहा. राज्य के 107 प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी, छह नगर पर्षदों, 11 नगर पंचायतों में कार्यपालक पदाधिकारी, तीन प्रमंडलों में आयुक्त, 16 जिलों में उपायुक्त और 27 अनुमंडलों में अनुमंडलाधिकारी को मांग पत्र दिया गया.

इसे भी पढ़ें - भारतीय">https://lagatar.in/indian-boxer-dinko-singh-passes-away/86142/">भारतीय

मुक्केबाज डिंको सिंह का निधन, लीवर कैंसर ने छीन ली जिंदगी

बैठक में गाइडलाइन का हुआ पालन

अभियान की जानकारी देते हुए प्रकाश ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कोयला, इस्पात, लौह-अयस्क, निर्माण, बीड़ी, पत्थर और परिवहन कामगारों समेत स्कीम वर्करों फुटपाथ वेंडरों और हॉकरों के साथ बैठक की गयी. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया. इस दौरान मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में प्रचार अभियान और बैठक की गयी. प्रकाश ने बताया कि अभियान के तहत चार सौ जगह में बैठक की गयी. प्रधानमंत्री को सौंपे 14 सूत्री मांग पत्र में इन बैठकों के निष्कर्ष के अनुसार समस्याएं बताते हुए मांगें रखी गयीं.

इसे भी पढ़ें - प्रतिबंधित">https://lagatar.in/showrooms-remained-closed-in-partial-lockdown-yet-4149-vehicles-were-registered-in-ranchi/86215/">प्रतिबंधित

पान मसाला बिक्री के खिलाफ छापेमारी, 4 दुकानदार धराये

क्या हैं मांगें

नि:शुल्क आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ कोविड पॉजिटिव लोगों को मुफ्त दवा मिले. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म करते हुए मोबाइल के जरिये ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जाये. साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली के साथ अस्पतालों में साधकों की पूर्ति की जाये. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भी वैक्सीन का उत्पादन हो, इसके लिये सरकार ठोस कदम उठायें. प्रवासी मजूदरों को नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था मुहैया करायी जाये समेत अन्य मांगें शामिल हैं. [wpse_comments_template]