- हाईकोर्ट और जिला अदालतों के लिए आइओएस मोबाइल एप लांच
- अधिवक्ताओं के लिए पर्सनलाइज्ड कॉज लिस्ट की सुविधा शुरू
- झारखंड हाईकोर्ट की नई आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च
- न्याय सभी के लिए सुलभ होना चाहिए- CJI
Ranchi News: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सोमवार को रांची के धुर्वा स्थित झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे. यहां उन्होंने 35 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया. इस डेटा सेंटर से झारखंड हाईकोर्ट के साथ राज्य की अधीनस्थ अदालतों का डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा. डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा, न्यायिक सूचनाओं तक आसान पहुंच और न्यायिक कामकाज में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से अदालती कार्रवाई में तेजी आएगी. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर, जस्टिस अपरेश सिंह और झारखंड हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस एमएस सोनक, जस्टिस आनंद सेन मौजूद रहे.
सीजेआई सूर्यकांत ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय को सरल बनाया जाना चाहिए और यह सभी के लिए सुलभ होना चाहिए. कहा कि अदालतों का तकनीकी आधुनिकीकरण समय की जरूरत है. आगे कहा, "मामलों की जानकारी और डाटा समय पर न्याय देने के लिए बेहद अहम हैं. वकीलों, वादियों और न्यायाधीशों, सभी को न्याय के लिए समय पर जानकारी की जरूरत होती है."
उन्होंने आगे कहा कि न्याय का प्रशासन न्यायिक संस्थान की जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की अंतिम पंक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए जानकारी की उपलब्धता बेहद जरूरी है.
इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस सोनक ने कहा कि डेटा सेंटर के उद्घाटन के मौके पर सीजेआई का मौजूद होना, गौरव की बात है. कहा कि आज की बचत भविष्य को सुरक्षित बनाती है, लेकिन डेटा में इतिहास सुरक्षित रहता है. कहा कि डाटा सेंटर केवल सर्वर और केबल का नाम नहीं, बल्कि अदालत की "जीवंत स्मृति" है. यह हाईकोर्ट के रिकॉर्ड का सुरक्षित संरक्षक होगा. उन्होंने कहा कि न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए न्यायपालिका का डिजिटल रूपांतरण जरूरी है. साथ ही उन्होंने कहा झारखंड के दो लाल जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टीस अपरेश सिंह वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं.
उद्घाटन समारोह में हाईकोर्ट और जिला अदालतों के लिए आइओएस मोबाइल एप तथा ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी मॉड्यूल भी लॉन्च की गई. इससे न्यायिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. अधिवक्ताओं के लिए पर्सनलाइज्ड कॉज लिस्ट की सुविधा भी शुरू होगी. इसके साथ ही सीजेआई ने झारखंड हाईकोर्ट की नई आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई. इसके अलावा राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को ड्रैगन स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर कीट की भी लॉन्च किया.
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश और कंप्यूटर एवं डिजिटाइजेशन कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस आनंद सेन ने कहा कि डाटा सेंटर वकीलों, वादियों और न्यायपालिका को तकनीकी सहयोग देने में लंबा सफर तय करेगा.
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