New Delhi : आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को राज्यसभा में दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य अगले 18 महीनों में पूरा हो जाएगा. सदस्यों के पूरक सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्यों की ओर से मुहैया कराई गई आकलन मांगों के आधार पर पीएमएवाई-यू के तहत 1.15 करोड़ घरों को मंजूरी दी है. विभिन्न परियोजनाएं अगले 18 महीनों में पूरी हो जायेंगी.
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परियोजना की परिकल्पना जून 2015 में की गई थी
केंद्रीय मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 31 मार्च के बाद क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना जारी रखने को लेकर समीक्षा किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की परिकल्पना जून 2015 में की गई थी. मौजूदा वक्त में ऐसे घरों की मांग एक करोड़ के शुरुआती अनुमान से काफी आगे निकल गई है. प्रधानमंत्री का सपना है कि मार्च 2022 तक हर भारतीय के सिर पर एक `पक्की` छत और एक रसोई, शौचालय हो. घर की टाइटल गृह स्वामिनी के नाम पर हो. इसे भी पढ़ें - कल्याण">https://lagatar.in/kalyan-singh-received-padma-vibhushan-posthumously-neeraj-chopra-received-padma-shri-award/">कल्याणसिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण, नीरज चोपड़ा को मिला पद्मश्री सम्मान
हमें कुछ राज्य और मांग भेज रहे हैं
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि योजन के तहत सभी राज्यों को जून 2015 में मांग आकलन देने को कहा गया था. इसके आधार पर एक करोड़ घर बनाने थे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का पूरा उद्देश्य पूरा हो गया होता. अब निजी क्षेत्र में भी किफायती आवास आ रहे हैं. ऐसे में हमें कुछ राज्य और मांग भेज रहे हैं. सरकार ने एक परियोजना को मंजूरी दी है. यह 18 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी.टीएमसी सांसद ने उठाया था मामला
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना का प्रस्ताव जून 2015 में शुरू हुआ था. दो साल तक महामारी के काल के बावजूद यह योजना जल्द पूरी हो जाएगी. आम तौर पर 18 महीने की अवधि होती है, जब परियोजनाओं को मंजूरी के बाद पूरा किया जाता है. हरदीप सिंह पुरी टीएमसी सांसद डेरेक ओ`ब्रायन के विशिष्ट प्रश्न का जवाब दे रहे थे. टीएमसी सांसद ने पूछा था कि प्रत्येक भारतीय के पास कब अपना घर होगा... जैसा कि प्रधानमंत्री ने साल 2018 में लखनऊ में यह वादा किया था. इसे भी पढ़ें - हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-order-pay-salary-in-4-weeks-petition-was-filed-by-sergeant-major-posted-in-ranchi/">हाईकोर्टका आदेश: 4 सप्ताह में करें वेतन भुगतान, रांची में पोस्टेड सार्जेंट ने दायर की थी याचिका [wpse_comments_template]
