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Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड सुनिश्चत करें. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2022 तक की समय सीमा तय कर दी है. उन्होंने यह निर्देश प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिया है. उन्होंने कहा है कि सभी किसानों को पशुधन योजना का लाभ मिले, इस दिशा में भी अधिकारी काम करें. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता पर फोकस करने की बात की है.
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धनबाद DC को कहा – बंद हो चुके माइंस में जमा पानी से करवाएं सिंचाई
कृषि की स्थिति को और बेहतर बनाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कई जिलों के DC को अहम निर्देश भी दिए. धनबाद डीसी को कहा, वे बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करें. किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए. यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है.
सभी डीसी केसीसी जारी करने के कार्य को गंभीरता से लें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला डीसी केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लें. बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें. जिस जिला में केसीसी की स्थिति ठीक नहीं, वहां बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है. नये किसानों को भी योजना से जोड़ें. सभी डीसी हर सप्ताह बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर अड़चनों को दूर कर किसानों को केसीसी का लाभ दें. यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है.
पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करें
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है. सभी डीसी पशुधन विकास योजना के संदर्भ में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाभ दें. समूह में भी पशुपालन करने वालों को सहयोग दें. इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करें. योजना को लेकर चतरा ने बेहतर कार्य किया है, उसका अनुसरण सभी जिला करें और बेहतर परिणाम सामने लाएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे लेकर ही राज्य सरकार ने खेती के साथ पशुपालन से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना को लांच किया है. नवंबर तक पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित होना चाहिए.
पूछा, कोल्ड स्टोरेज की प्रगति धीमी क्यों
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण की गति बेहद धीमी चल रही है, जो गंभीर बात है. उन्होंने इस पर अधिकारियों से सवाल भी पूछा. सीएम ने कहा कि जहां भूमि से संबंधित मामले हैं, वहां जल्द से जल्द भूमि को चिह्नित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें. कोल्ड रूम निर्माण कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं, इसके कार्य में तेजी लाएं. कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम के निर्माण के क्रम में बिजली और पानी की उपलब्धता के लिए संबंधित विभाग में आवेदन दे दें, ताकि निर्माण के साथ ही कार्य शुरू हो सके.
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