बालू किल्लत पर एक्शन में सीएम चंपाई, कहा- बालू घाटों का जिम्मा ग्राम पंचायत को दें

रांची जाम समस्या, अवैध माइनिंग, अवैध कोयला ढुलाई, धनबाद और राज्य की विधि-व्यवस्था, अफीम की खेती, जमीन का अवैध कारोबार, धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ मामले में की उच्चस्तरीय बैठक

Ranchi : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधि-व्यवस्था, बालू की किल्लत, अवैध माइनिंग और रांची में जाम की समस्या को लेकर पूरे एक्शन में दिखे. चंपाई सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य में विधि-व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की. मुख्यमंत्री राज्य में जारी बालू की किल्लत को लेकर पूरे एक्शन में नजर आये. उन्होंने अफसरों को तुरंत राज्य के चिन्हित 369 बालू घाटों के संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का निर्देश दिया. सोरेन ने राज्य में बालू घाटों के टेंडर प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य की जनता को सुगमता पूर्वक बालू उपलब्ध कराया जा सके, यह सुनिश्चित करें. राज्य में 369 बालू घाटों का संचालन ग्राम पंचायत करेगी, तभी ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बालू की मांग को पूरा किया जा सकेगा.

हर हाल में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाएं

मुख्यमंत्री ने विधि-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए राज्य में अपराध की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने राज्य में घटित आपराधिक घटनाओं की प्रवृत्ति को सूचीबद्ध करने को कहा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ समय में राज्य के भीतर घटित आपराधिक मामलों जैसे हत्या, डकैती, लूट, छिनतई, चोरी, साइबर अपराध सहित अन्य विभिन्न मामलों की अलग-अलग समीक्षा की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध मुक्त झारखंड का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता है.

अवैध जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों पर करें कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े आपराधिक घटनाओं की जांच कर, संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. वैसे अपराधी जिन्होंने जमीन खरीद-बिक्री को लेकर हत्या तथा फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया है, उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकता के तौर पर सजा दिलाई जाए.

अफीम की खेती रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अफीम की खेती रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें. अफीम की खेती रोकने के लिए जंगल बचाओ ग्राम समितियों को साथ लेकर जागरुकता अभियान चलाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की खबरें सुनने को मिली है. साइबर क्राइम पर भी प्राथमिकता के तौर पर कार्रवाई की जाए. साइबर क्राइम से सतर्क रहना जरूरी है, इसके लिए लोगों को जागरूक भी करें.

धनबाद जिला में विधि-व्यवस्था दुरुस्त करें

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने डीजीपी को निर्देश दिया कि बीते कुछ महीनों में धनबाद जिला में ऑर्गेनाइज्ड क्राईम सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है. प्रशासन धनबाद जिला में विधि-वयवस्था के संधारण पर विशेष नजर रखे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विगत दिनों धनबाद में घटित घटनाओं की तफ्तीश शीघ्र पूरा कर पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद में आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस निमित्त प्रशासन प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे.

धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी में लापरवाही नहीं हो

मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले राज्य के भीतर कई धार्मिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ एवं अन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया है. इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपराधिक घटनाएं कहीं-कहीं घटती है. परंतु इन घटनाओं का असर पूरे राज्य में होता है. यह जरूरी है कि ऐसी घटनाओं से जुड़े अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना किसी एक जगह पर होती है लेकिन उस घटना की वजह से पूरे राज्य की छवि खराब होती है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि धार्मिक स्थलों पर किस उद्देश्य से असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी पूरी जांच करें. राज्य के भीतर आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनी रहे यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है.

फ्लाईओवर, पाइप लाइन, नाला निर्माण से यातायात बाधित न हो, वैकल्पिक उपाए निकालें

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता की सुविधा के लिए यह जरूरी है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम किया जाए. शहर में विभिन्न तरह के निर्माण कार्य जैसे फ्लाईओवर निर्माण, वॉटर पाइपलाइन का कार्य, नाला का निर्माण इत्यादि की वजह से अगर ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है तो इन सभी समस्याओं का वैकल्पिक उपाय निकालते हुए जाम की समस्या से आम जनता को निजात दिलाएं.

रांची में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के परमिट और रूट पर कार्रवाई करें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा चालकों को परमिट देने तथा रूट निर्धारित करने की दिशा में कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची शहर के भीतर परिचालन व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ करें, तभी ट्रैफिक की समस्या का समाधान किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बसों के यात्री पड़ाव एवं समय का निर्धारण सुनिश्चित करें, ताकि राहगीरों को सुविधा मिल सके.

फुटपाथ दुकानों के लिए वेंडिंग जोन निर्धारित हो

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रांची शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह जरूरी है कि सड़क किनारे लगने वाले फुटपाथ दुकानों को वेंडिंग जोन का निर्माण कराकर व्यवस्थित किया जाए, इस निमित्त रांची नगर निगम द्वारा शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वेंडिंग जोन निर्माण में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो मुख्य सचिव के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र कर लें.

अवैध माइनिंग रोकें, अवैध खनन में शामिल लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है. अवैध खनन को लेकर राज्य की छवि धूमिल हो रही है. अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए विशेष नजर रखने की जरूरत है. अवैध खनन से जुड़े लोगों पर पुलिस कानूनी-कार्रवाई सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य और जिला स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स को सक्रिय करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोयला, बालू, लौह अयस्क, पत्थर सहित अन्य खनिज संपदाओं के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन रोकने के नाम पर सिर्फ वाहनों को पकड़ कर एफआई दर्ज करने की खानापूर्ति न करें, बल्कि बिना चालान के वाहनों में कैसे कोयला लोडिंग की जाती है इसकी भी जांच सुनिश्चित करें.

बिना चालान कोयला लोडिंग करने वाले वाहनों पर कोयला कंपनियों की जिम्मेवारी तय हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना चालान वाहनों में कोयला लोडिंग नहीं की जा सके, इसके लिए खनन कार्य करने वाली कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी तय करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सिस्टम के भीतर कोई मिलीभगत है तो, इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते, डीजीपी अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दाडेल, सचिव परिवहन कृपानंद झा, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, सचिव खनन जितेंद्र कुमार सिंह, सचिव उत्पाद एवं मद्य निषेध मुकेश कुमार, डीजी, विशेष शाखा अनुराग गुप्ता, एडीजी, अभियान संजय आनंद लाटकर, निदेशक खान शशि रंजन, परिवहन आयुक्त प्रवीण प्रकाश, आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज, डीआईजी विशेष शाखा एस कार्तिक, रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी रांची चंदन सिन्हा, ट्रैफिक एसपी सहित कई वरीय अफसर मौजूद थे. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/03/2-29.jpg"

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