Ranchi : राजधानी रांची में स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव है, कैसे इस गौरवशाली प्रतिष्ठान का उन्नतिकरण हो. सरकार नए सिरे से इस गौरवशाली प्रतिष्ठान के रिवाइवल (विकास) का काम करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा है, इस कार्य में केंद्र से भी हम सुझाव की अपेक्षा रखते हैं. मुख्यमंत्री का बयान विधायक सरयू राय के HEC पर पूछे गैर सरकारी संकल्प को लेकर आया है. सीएम ने कहा कि सभी जानते हैं कि देश को खड़ा करने में HEC की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है. सरयू राय ने HEC को लेकर जो सुझाव दिया है उसका हम स्वागत करते हैं. लेकिन हमें भी देखना चाहिए कि किस तरह आज केंद्र सरकार सभी सेक्टर को निजी हाथों में बेच रही है. रेलवे, एयरपोर्ट को तो पहले ही निजी क्षेत्र को दिया गया है. अब जानकारी मिल रही है, झारखंड के एयरपोर्ट को भी केंद्र पीपीपी मोड पर देने की तैयारी में है.
मुख्यमंत्री ने कहा, डेढ़ साल पहले राज्य के पर्यटन विभाग ने राजधानी स्थित होटल अशोका को लेने की पहल की थी. केंद्र को होटल अशोका को हैंड ओवर करने के लिए राशि भी दे दी गई. तब केंद्र ने कहा था कि हैंडओवर करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन डेढ़ साल से इसे लेकर आज तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है. इससे होटल अशोका का मामला केंद्र के पास लंबित है.
इससे पहले गैर सरकारी संकल्प लाते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि HEC के पुनरुद्धार योजना क्रियान्वयन और इसके परिसंपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार पर राज्य सरकार द्वारा दवाब डाला जाए.
सरयू राय ने राज्य सरकार से मांग किया है कि सारस्वत कमेटी की अनुशंसा पर पहल करते हुए राज्य केंद्र को प्रस्ताव भेजे. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र से मिले और HEC को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर एटॉमिक एनर्जी में डालने की मांग करे.
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इस पर प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा, HEC को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. HEC के उद्धार के लिए 1311 करोड़ की योजना बनाई गई थी. इसके आधुनिकीकरण के लिए 745 करोड रुपये भी उपलब्ध कराई गई. जरूरी है कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे.
सरयू राय ने कहा कि अभी तक अधिकारियों तक की HEC के आधुनिकरण को लेकर वार्ता हुई है. जरूरी है कि सीएम के स्तर तक यह वार्ता होनी चाहिए.