डीसी को मिली मनरेगा की जिम्मेदारी, हर तीन माह में होगी रोजगार गारंटी परिषद की बैठक

सीएम हेमंत सोरेन ने की मनरेगा परिषद की बैठक, बोले- पारदर्शिता के लिए योजनाओं की हो निगरानी  ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में मनरेगा का अहम रोल : मुख्यमंत्री Ranchi : कोरोना काल की विपरीत परिस्थिति के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लोगों को स्थायी आजीविका मुहैया कराने में झारखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जिसे देखते हुए राज्य सरकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिषद की बैठक की. अध्यक्षता करते हुए कहा कि मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी मजबूत निगरानी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिषद की बैठक हर तीन माह में होनी चाहिए. इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया.

लाभुकों की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लाभुकों की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए. इससे योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने में भी मदद मिलेगी और लाभुकों को बिचौलियों से निजात मिलेगी.

काम की कोई कमी नहीं है, चल रही है कई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत राज्य सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही है. ऐसे में श्रमिकों के कार्य की कोई कमी नहीं है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप इन योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दें और उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने की दिशा में पहल करें. इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और गांव का भी तेजी से विकास होगा.

डीसी को मिलेगी मनरेगा के साथ जिला कार्यक्रम समन्वय की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने डीआरडीए का पंचायती राज विभाग में विलय के आलोक में मनरेगा के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी जिलों के डीसी को देने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी. साथ ही सामाजिक अंकेक्षण को क्रियाशील करने का निर्देश भी दिए.

खेल मैदानों के चारों ओर पौधरोपण हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत जो खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, उसके चारों और पौधरोपण कराएं. साथ ही उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ लगाने की मुहिम को तेज करने को भी कहा. इसके तहत गांव में खाली जमीनों पर फलदार पेड़ लगाएं, ताकि लाभुकों के आय में इजाफा के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिले.

मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों से की बात

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विभिन्न जिलों से आए मुखिया, जिला परिषद सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधियों से बात की. मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन -संचालन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को कदम उठाने का निर्देश दिया.

मनरेगा से जुड़े तथ्य

• चालू वित्तीय वर्ष (2023 -24) में 900 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है.
• 2023- 24 में जून माह तक सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या 34.28 लाख और सक्रिय मजदूरों की संख्या 42.93 लाख है.
• नीलांबर- पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत 403817 योजनाएं ली गयी है, जिनमें 333123 पूर्ण कर ली गई है.
• बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 105419 एकड़ में फलदार वृक्ष लगाएं जा रहे हैं.
• वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत ली गयी 4776 योजनाओं में 3537 पूर्ण हो चुकी है.
• दीदी बाड़ी योजना के तहत ली गयी 298690 में 162372 योजना पूर्ण हो चुकी है.
• 23958 बिरसा सिंचाई कूप का निर्माण कार्य जारी है.
• 16 जिलों में लोकपाल कार्य कर रहे हैं और 5 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

इस बैठक में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के उपाध्यक्ष एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सदस्य के तौर पर कृषि मंत्री बादल, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, अपर मुख्य सचिव एल ख़्यांग्ते, प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव अबु बकर सिद्दीकी, सचिव मनीष रंजन, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव चंद्रशेखर, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, सभी पांच प्रमंडलों के आयुक्त, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के प्रतिनिधि, चतरा, लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ के उप विकास आयुक्त और विशेषज्ञ के रूप में प्रो. रमेश शरण एवं जॉनसन टोप्नो मौजूद थे. इसे भी पढ़ें : दारोगा">https://lagatar.in/departmental-action-will-be-taken-against-inspector-shashank-kumar-police-headquarters-gave-instructions/">दारोगा

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