सदन में बेरोजगारी भत्ता और निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन

Ranchi: गुरुवार को मंत्रिपरिषद">https://lagatar.in/koderma-two-vehicles-laden-with-dhibra-seized-in-the-morning-but-no-fir-lodged-till-late-evening/36823/">मंत्रिपरिषद

की बैठक में जो भी प्रस्ताव पास हुए, कुछ को छोड़कर सभी प्रस्तावों की ब्रीफिंग कैबिनेट सचिव अजय सिंह ने नहीं की. संभावना जतायी जा रही है कि सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक लाने की घोषणा कर सकते हैं. ये वही विधेयकों के प्रस्ताव हैं, जिन्हें कैबिनेट ने तो पास कर दिया है, लेकिन मीडिया के सामने इस बात को नहीं रखा गया. ये घोषणाएं जेएमएम">https://lagatar.in/feedback-from-patients-regarding-quality-of-food-in-rims-90-of-patients-satisfied-with-eating/36832/">जेएमएम

के चुनावी वादों से जुड़ी हुई हैं. जानकारी के अनुसार सीएम हेमंत सदन में बेरोजगारी भत्ता देने और निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की नीति की घोषणा कर सकते हैं. इसे भी पढ़ें : रिम्स">https://lagatar.in/feedback-from-patients-regarding-quality-of-food-in-rims-90-of-patients-satisfied-with-eating/36832/">रिम्स

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पहले बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की गयी थी

जेएमएम की तरफ से चुनाव से पहले बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की गयी थी. सरकार बनने के बाद से बार-बार इस बात की चर्चा होती आ रही है कि आखिर हेमंत सरकार कब से बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करेगी. विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरता आया है. सीएम हेमंत सोरेन की इस घोषणा के बाद सरकार मजबूती से जनता के बीच जाकर बता सकती है कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया.

निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण नीति की भी हो सकती है घोषणा

पिछली तीन फरवरी की कैबिनेट में रघुवर सरकार की नियोजन नीति को हेमंत सरकार ने रद्द कर दिया था. इसके बाद से सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष इस बात को लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है. नियोजन नीति रद्द किये जाने के बाद विपक्ष ने सदन को भी बाधित किया. संभावना जतायी जा रही है कि हेमंत सोरेन विधानसभा में इस बात की भी घोषणा कर सकते हैं कि झारखंड में स्थापित निजी क्षेत्र के उद्योगों में एक निश्चित सैलेरी तक 75 फीसदी स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा. इससे पहले रघुवर सरकार की तरफ से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में सौ फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार देने की नीति बनायी गयी थी. इसे भी पढ़ें : कैबिनेट">https://lagatar.in/all-the-resolutions-passed-in-the-cabinet-were-not-given-to-the-media-cm-hemant-may-announce-in-the-house/36839/">कैबिनेट

में पारित सभी प्रस्तावों की मीडिया को नहीं दी गयी जानकारी, सीएम हेमंत सदन में कर सकते हैं घोषणा